किसान संसद में दूसरे दिन मांगी एम एस पी की गारंटी

नई दिल्ली. संसद में जारी मॉनसून सत्र के साथ-साथ जंतर-मंतर पर आयोजित 'किसान संसद' में शुक्रवार को एम एस पी की गारंटी मांगी गई।

जंतर-मंतर पर दूसरे दिन भी चली किसान संसद में किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए अर्द्धसैनिक बल और पुलिसकर्मी प्रवेश द्वार पर भारी-भरकम अवरोधकों के साथ प्रदर्शन स्थल पर तैनात किए गए हैं. किसानों का विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा. किसानों ने 'किसान संसद' का आयोजन सदन अध्यक्ष हरदेव अर्शी, उपाध्यक्ष जगतार सिंह बाजवा और 'कृषि मंत्री' के साथ किया. 6 किसान सदस्यों के प्रेसिडियम ने मीडिया से बातचीत की. इस दौरान सदन उपाध्यक्ष जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि एपीएमपी एक्ट के मुद्दे पर चर्चा हुई, कृषि मंत्री का इस्तीफा हुआ. आगे भी इसी पर चर्चा होगी और प्रस्ताव पास करके इसको रद्द कर देंगे. तेलंगाना के विख्यात किसान नेता वी वेंकटरमैया ने कहा कि मैंने अपने जीवन में इतना झूठा मंत्री नहीं देखा, वो कहते हैं कि जब कंपटीशन होगा तो किसानों को फायदा होगा, लेकिन हम एम एस पी गारंटी की मांग करते हैं.

भाकियू अराजनैतिक (असली) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य चौधरी हरपाल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि हम एम एस पी दे रहे हैं, वो तो 40 साल से दे रहे हैं, लेकिन हम न्यूनतम दाम की गारंटी की मांग कर रहे हैं, इससे नीचे खरीदना अपराध हो. पंजाब को छोडकर पूरे भारत में एम एस पी से कम बिकता है. दोआबा किसान संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष मुकेश चंद्र ने कहा कि सरकार कह रही है कि मंडी बंद नहीं करेंगे, लेकिन हालात ऐसे बना देंगे कि मंडिया खुद ही बंद हो जाएंगी.

दोआबा किसान कमेटी पंजाब के प्रदेश प्रधान जंगवीर सिंह चौहान ने कहा कि किसान सेशन के दूसरे दिन एपीएमपी एक्ट पर चर्चा हुई, कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया. पैरलल मंडियां बनाकर किसानों को खत्म करने की कोशिश हो रही है. हम एम एस पी खरीद की गारंटी चाहते हैं. वहीं अध्यक्ष हरदेव अर्शी ने कहा कि कांग्रेस के नेता आज नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी मे गए, ये ठीक नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक पार्टी का पद ही तो है.

संसद में जारी मॉनसून सत्र के साथ केंद्र के तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए 200 किसानों का एक समूह गुरुवार को मध्य दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचा. दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जंतर मंतर पर अधिकतम 200 किसानों को 9 अगस्त तक प्रदर्शन की विशेष अनुमति दी है. जंतर-मंतर, संसद परिसर से महज कुछ मीटर की दूरी पर है.