MUZAFFARNAGAR-छह साल में जिले से 1031 प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त

मुजफ्फरनगर। अभी-अभी हम सभी ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, कहीं पेड़ पौधे लगाकर हमने उनका संरक्षण करने, प्रकृति को बढ़ावा देने का संकल्प लिया तो कहीं पर सिंगल यूज प्लास्टिक और प्रतिबंधित पॉलीथिन के प्रयोग को त्यागने और पर्यावरण को अपनाने की शपथ ली गई। ऐसे में प्लास्टिक का प्रयोग रोकने और अवैध कारोबार को बंद कराने के लिए सरकार के स्तर से चलाये जा रहे अभियान को लेकर भी बात हुई, विभागों को सक्रिय किया गया और अभियानों की हकीकत जांचने तथा परखने के लिए रिपोर्ट भी तलब की गई। ऐसे में जिले में नगरीय क्षेत्रों में प्लास्टिक और पॉलीथिन के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए चलाये गये अभियान इस गंभीर मुद्दे के प्रति विभागीय सुस्ती को उजागर कर रहे हैं। करीब छह साल पूर्व शुरू हुए इस अभियान में जिले की दस नगरीय निकायों में केवल 1031 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त की गई तो वहीं इस अवधि में चेतावनी के बावजूद कारोबार करने वाले लोगों से मात्र 74 हजार रुपये बतौर जुर्माना वसूल किये गये हैं। इस अभियान में जिले की दोनों पालिका नगर पंचायतों के मुकाबले पिछड़ रही हैं। भोकरहेडी फिसड्डी है, तो पुरकाजी नगर पंचायत इस अभियान में अभी तक अव्वल नजर आ रही है।

सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाने और प्रतिबंधित पॉलीथिन की बिक्री को रोककर लोगों को फिर से पुराने जमाने वाली कपड़े के थैले और कागज के लिफाफे की ओर लाने के लिए सरकार ने 15 जुलाई 2018 से बड़ा अभियान शुरू किया था। इसके लिए विशेष तौर पर नगरीय क्षेत्रों में अभियान को लगातार चलाते हुए प्रतिबंधित पॉलीथिन की बिक्री को रोकने के निर्देश शासन द्वारा दिये गये थे। बताया गया है कि तभी से नगरीय निकायों में विशेष दल गठित करते हुए समय समय पर यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी माहवार प्रगति रिपोर्ट प्रशासन के सहारे शासन तक पहुंचाई जा रही है। अभियान को सक्रिय बनाने के लिए शासन द्वारा लगातार इसकी समीक्षा भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अभियान में वो असर नहीं दिखाई दिया, जो इसका उद्देश्य था।

पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष में प्रदेश भर के निकायों से प्रतिबंधित पॉलीथिन और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान की प्रगति रिपोर्ट तलब की गई। इसमें जिले के दस निकायों ने भी अपने अपने स्तर पर चलाये गये अभियान की माहवार अद्यतन स्थिति जिला प्रशासन के सुपुर्द कर दी। इसी रिपोर्ट ने जिले में प्रतिबंधित प्लास्टिक के अवैध कारोबार को रोकने के लिए नगरीय निकायों के द्वारा चलाये जा रहे इस अभियान की सुस्ती और टीम की लापरवाही कहीं न कहीं उजागर हो रही है।

सूत्रों के अनुसार जिले की दो पालिकाओं खतौली और मुजफ्फरनगर के अलावा आठ नगर पंचायतों शाहपुर, मीरापुर, जानसठ, चरथावल, बुढ़ाना, सिसौली, पुरकाजी और भोकरहेडी में भी साल 2018 से ही ये अभियान चलाया जा रहा है। इन छह सालों की अवधि में इन दस नगरीय निकायों में मई 2024 तक करीब 1031 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त करने की कार्यवाही की गई। इसके साथ ही चेतावनी और कार्यवाही के बावजूद भी प्रतिबंधित पॉलीथिन की बिक्री करने वाले दुकानदारों से करीब 74 हजार रुपये बतौर जुर्माना वसूल किये गये हैं। अपै्रल और मई 2024 के महीनों की बात करें तो इन दो माह में भोकरहेडी नगर पंचायत में चलाये गये अभियान में 0.1 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त करने का दावा नगर पंचायत के ईओ ने अपनी रिपोर्ट में किया है। जो बड़ा ही हास्यास्पद भी है। यानि की करीब 60 दिनों में नगर पंचायत की टीम ने अपने टाउन एरिया से मात्र 100 ग्राम प्रतिबंधित पॉलीथिन ही जब्त की है।

जबकि नगर पंचायत पुरकाजी की टीम ने इन दो महीनों में 9 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त करने के साथ ही नौ हजार रुपये का जुर्माना भी वसूल किया है। इस आंकड़े के साथ इन दो माह की कार्यवाही में पुरकाजी नगर पंचायत जिले में टॉप रही है। यूपी की सबसे बड़ी नगरपालिका होने का रूतबा रखने वाली मुजफ्फरनगर पालिका की टीम में सुस्ती में ही दिखाई दी है। रिपोर्ट की बात करें तो अपै्रल और मई माह में पालिका की टीम ने शहरी क्षेत्र में अभियान चलाकर केवल करीब 6 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त करते हुए लगभग 6 हजार रुपये का जुर्माना वसूला है। स्थानीय निकाय प्रभारी एडीएम प्रशासन नरेन्द्र बहादुर सिंह ने जनपद के निकायों में छह साल से चल रहे प्रतिबंधित पॉलीथिन विरोधी अभियान की अद्यतन रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी है। उनका कहना है कि निकायों को शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए प्रदर्शन सुधारने के लिए दिशा निर्देश दे दिये गये हैं। निम्न प्रदर्शन करने वाली निकायों को चेतावनी भी दी गई है। प्रतिबंधित पॉलीथिन और सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर लोगों को जागरुक करने के साथ ही इसकी बिक्री रोकने के लिए लगातार अभियान चलाते हुए कार्यवाही करने के निर्देश निकायों के सभी अधिशासी अधिकारियों को दिये गये हैं।