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भाकियू अराजनैतिक ने मुख्य सचिव से मांगी किसानों की खुशहाली

मुख्य सचिव मनोज कुमार से मिले भाकियू अराजनैतिक के पदाधिकारी, गन्ना बकाया सहित अनेक मुद्दों पर हुई चर्चा

भाकियू अराजनैतिक ने मुख्य सचिव से मांगी किसानों की खुशहाली
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लखनऊ। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के शीर्ष नेतृत्व ने बुधवार को यूपी सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ मुलाकात करते हुए उत्तर प्रदेश के किसानों की विभिन्न समस्याओं को उठाते हुए उनके हित में समस्याओं के निस्तारण और नये रास्ते तय करने के लिए मांगों के साथ ही सुझाव भी प्रदान किये। भाकियू अराजनैतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेन्द्र मलिक ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव के समक्ष प्रमुख मुद्दों को रखते हुए समाधान मांगा है। मुख्य सचिव को दिये ज्ञापन में कहा गया कि उत्तर प्रदेश कृषि आधारित राज्य है, यहां पर 60 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान हित के लिये अनेक कार्य किये गये हैं लेकिन अभी भी कुछ विषयों पर ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि संगठन द्वारा दिए गुए कुछ सुझाव ऐसे हैं, जिनको किसान हित में लागू किया जाना आवश्यक है।


भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक लोकभवन में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में देवेश चतुर्वेदी अपर मुख्य सचिव कृषि, उत्तर प्रदेश पावर कार्पाेरेशन के चेयरमैन आशीष गोयल, वीणा कुमारी प्रमुख सचिव गन्ना एवं चीनी उद्योग, श्री गुरु प्रसाद प्रमुख सचिव राजस्व,योगेश कुमार प्रमुख सचिव पशुपालन, मनीषा सदस्य राजस्व परिषद, बीएल मीना प्रमुख सचिव उद्यान, जितेंद्र तोमर कृषि निदेशक, जेएस नवीन चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश, अनुराग यादव सचिव कृषि, अंजनी कुमार मंडी निदेशक सहित लगभग 25 विभाग के अधिकारी शामिल रहे। बैठक में 23 सूत्रीय मांगों पर लगभग दो घंटे लोकभवन में मुख्य सचिव कार्यालय के सभागार में चर्चा हुई।

बैठक में निजी नलकूप की बिजली को पंजीकरण एवं शर्ताे से मुक्त करने, आलू निकासी का आदेश बदलने, अंश निर्धारण की त्रुटि को ग्राम स्तर पर ठीक करने, बाढ़ में उपजाऊ भूमि को ठीक करने में सहायता राशि,फसलों का मुववजा दिए जाने, गन्ना भुगतान हेतु शामली का भुगतान त्रिवेणी द्वारा किए जाने, भुगतान न करने वाली सिंभावली समूह, मोदी समूह सहित सभी चीनी मिलो पर सख्ती किए जाने, मोरना, नजीबाबाद का विस्तारीकरण किए जाने, चकबंदी अधिनियम में बदलाव किए जाने, बिजनौर में गुलदार से होने वाली घटनाओं को रोकने हेतु वन विभाग बिजनौर की योजना की स्वीकृति दिए जाने के आदेश संबंधित विभाग के अधिकारियों को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा दिए गए। बैठक में मुख्य सचिव ने किसान नेताओं को सभी विषयों पर विचार कर समाधान का आश्वासन दिया। बैठक में भाकियू अराजनैतिक के राष्ट्रीय संरक्षक राजेन्द्र सिंह, राजेश सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष, राकेश त्यागी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, धर्मेन्द्र कुमार राष्ट्रीय प्रवक्ता, हरिनाम सिंह प्रदेश अध्यक्ष, दिगम्बर सिंह युवा प्रदेश अध्यक्ष, राजवीर सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, राम स्वरूप वर्मा पूर्वाचल प्रभारी/संगठन मंत्री, अनार सिंह मण्डल अध्यक्ष लखनऊ, राज कुमार मण्डल अध्यक्ष आगरा, महेन्द्र मुखिया जिला अध्यक्ष गौतमबुद्धनगर, दिनेश कुमार जिला अध्यक्ष जालौन और कुलवंत सिंह जिला अध्यक्ष खीरी शामिल रहे।

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