नीट और जेईई परीक्षा टालने को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे छह मुख्यमंत्री
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही परीक्षाओं को देखते हुए अब गैर बीजेपी शासित राज्यों के छह मुख्यमंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस साल नीट, जेईई परीक्षाएं कराने की अनुमति देने वाले आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध किया।
नई दिल्ली। नीट और जेईई परीक्षा टालने की मांग को लेकर जहां सरकार दावे कर रही है कि बडी संख्या मंे छात्र इसके लिए तैयार हैं वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के समर्थन से एक वर्ग परीक्षाओं के आयोजन का विरोध कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही परीक्षाओं को देखते हुए अब गैर बीजेपी शासित राज्यों के छह मुख्यमंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस साल नीट, जेईई परीक्षाएं कराने की अनुमति देने वाले आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध किया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने जेईई और नीट के आयोजन की तैयारियां तेज कर दी हंै और दावा किया गया है कि बुधवार शाम तक जेईई-नीट के करीब 23 लाख में 14 लाख अभ्यर्थियों ने प्रवेशपत्र डाउनलोड कर लिया है। एनटीए के चैयरमैन विनीत जोशी का कहना है कि अधिकांश छात्र परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। दूसरी ओर सियासी मुद्दा बन चुकी इन परीक्षाओं को लेकर पश्चिम बंगाल और कांग्रेस शासित प्रदेशों के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इन परीक्षाओं को स्थगित करने का अनुरोध किया है। ह मुख्यमंत्रियों ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और अनुरोध किया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। दूसरी ओर कांग्रेस देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है।