पालिका एई निर्माण के खिलाफ एडीएम ने जांच कमेटी बनाई

मुजफ्फरनगर। पालिका में नियमों के विपरीत टैण्डर निरस्त करने के प्रकरण में अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र बहादुर सिंह ने एई निर्माण के खिलाफ दो सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है। इनको मामले से सम्बंधित आठ निर्माण कार्यों की पत्रावलियों के साथ ही अन्य आरोपों को लेकर एक सप्ताह में जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। ठेकेदार ने पालिका में जान-बूझकर उनके टैण्डर निरस्त करने और इसकी सूचना केवल व्हाटसएप से दिये जाने के आरोप लगाये हैं।

पालिका में ठेकेदारी कर रहे गांव न्यामू निवासी ठेकेदार आदेश कुमार ने 23 सितम्बर को डीएम को शिकायत की थी। इसमें आदेश ने आरोप लगाया था कि पालिका में 18 सितम्बर तक विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की गयी थी। जिसमें आदेश ने भी प्रतिभाग किया था। आरोप है कि निर्माण विभाग के एई अखंड प्रताप द्वारा उनको उनके द्वारा डाली गई निविदा निरस्त करने की सूचना उनके व्हाटसएप नम्बर पर 22 सितम्बर को दी गई। जबकि उनको इसके लिए नोटिस विधिवत रूप से कार्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है। आरोप है कि पालिका के अधिकारी अपने चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर नियम के खिलाफ कार्य करते हुए मिलीभगत कर निविदा निरस्त करना चाहते हैं, इससे पालिका को लाखों रुपये के राजस्व की हानि होने की संभावना बनी है।

आदेश ने ही डीएम को शिकायत की थी कि 10 दिसम्बर 2022 को निकाले गये निर्माण कार्यों में डाले गये उनके टैण्डर 20 प्रतिशत बिलो पर थे, इसके बावजूद भी नाॅन रेस्पोन्सिव कर दी गई, जबकि अन्य ठेकेदारों की निविदा 2 से 5 प्रतिशत बिलो पर थीं। इसमें दो-दो निविदा ही शेष रह गयी, जबकि कम से कम तीन निविदा होनी चाहिए थीं। आदेश ने जांच और कार्यवाही की मांग की थी, इसमें एडीएम प्रशासन ने सम्बंधित आठ निर्माण कार्यों की पत्रावलियों के साथ ईओ, एई और जेई निर्माण विभाग को तलब किया था। अब एडीएम ने इस प्रकरण में जांच कमेटी का गठन कर दिया है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर टैण्डर निरस्त करने और टैण्डरों में अन्य अनियमितता बरते जाने के मामले में आदेश ठेकेदार की शिकायत पर जांच कमेटी बनाई गई है। इसमें एसडीएम सदर और अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड को शामिल किया गया है। जांच कमेटी को एक सप्ताह में आठ पत्रावलियों की जांच करने के साथ ही एक सप्ताह में आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। इस जांच में पालिका के कई अफसरों की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में आ सकती है।