MUZAFFARNAGAR-उद्यमियों ने सीएम योगी से मांगी रैपिड रेल
आईआईए ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन मंत्री कपिल देव को सौंपा, मेरठ आरआरटीएस को मुजफ्फरनगर तक लाने की उठाई मांग
मुजफ्फरनगर। आरआरटीएस को मेरठ से मुजफ्फरनगर तक लाये जाने को लेकर चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच ही जिले के उद्यमियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि जिले के लोगों की सुविधा के साथ ही यहां पर उद्योगों को राहत देने के लिए मेरठ आरआरटीएस परियोजना को मुजफ्फरनगर तक लाये जाने का काम कराया जाये। इसके लिए इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ;आईआईएद्ध ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन मंत्री कपिल देव अग्रवाल को सौंपा है।
आईआईए के अध्यक्ष पवन कुमार गोयल द्वारा प्रदेश सरकार के व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें मोदीपुरम से मेरठ तक आई आरआरटीएस परियोजना के तहत रैपिड ट्रेन मुजफ्फरनगर तक चलाने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के लिए मांग की गई है। आईआईए चेयरमैन पवन गोयल ने ज्ञापन में कहा कि यह ट्रेन जनपद के यात्रियों/उद्यमियों के लिए एक सुविधाजनक और तेज़ यात्रा विकल्प प्रदान करेगी और दिल्ली से मुजफ्फरनगर के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाएगी, क्योंकि मुजफ्फरनगर में सर्वाधिक पेपर मिले, लोहा मिले और एशिया की सबसे बड़ी गुड मंडी है, भारत की राजधानी दिल्ली और मुजफ्फरनगर दोनों शहरों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, सड़क पर वाहनों का दवाब कम होने से वाहन दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी।
उन्होंने कहा कि आरआरटीएस मुजफ्फरनगर तक विकसित होने के कारण जनपद में विकास और आर्थिक वृ(ि होगी। सुगम यातायात समस्या का समाधान होने के साथ ही आरआरटीएस आने से जनपद में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यहां के उद्योगों को भी इसका फायदा होगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि यह सेवा उन्हें दिल्ली से जोड़ेगी। निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। पवन गोयल ने कहा कि मुजफ्फरनगर एनसीआर क्षेत्र में अंतिम जिला है और मोदीपुरम से मात्र चालीस किलोमीटर की दूरी पर है। आरआरटीएस का ध्येय एनसीआर क्षेत्र में यातायात को सुगम व त्वरित बनाना है। ऐसे में मुजफ्फरनगर तक बढ़ाने से एनसीआर के अंतिम छोर तक इसकी पहुँच हो पाएगी। आरआरटीएस ट्रेन दिल्ली से मोदीपुरम तक आ रही हैं, इसको मुजफ्फरनगर तक चलाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करते हुए केन्द्र सरकार को तत्काल प्रस्ताव भेजने की मांग की गई है।