कोरोना काल में रोकी गई विधायक निधि होगी बहाल

लखनऊ। योगी सरकार राज्य का पांचवा बजट 22 फरवरी को पेश कर सकती है। इस बार बजट अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के नजरिए युवा, किसानों व महिलाओं के लिए खास तौर पर समर्पित होगा। इसके साथ ही कारोना काल में रोकी गई विधायक निधि को भी बहाल किए जाने की संभावना है।

विधानमंडल का सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। पहले दिन राज्यपाल आनंदी बेन पटेल का दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष अभिभाषण होगा। 22 फरवरी सोमवार को वित्तमंत्री सुरेश खन्ना वित्तीय वर्ष 21-22 का बजट पेश कर सकते हैं। इसका आकार पिछले बजट के मुकाबले काफी बड़ा होगा। सूत्रों का दावा है कि सरकार विधायकों की क्षेत्र विकास निधि को बहाल कर सकती है। इस निधि की राशि पिछले बजट में दो करोड़ से बढ़ा कर तीन करोड़ की गई थी लेकिन कोरोना संकट के चलते सरकार ने इस विधायक निधि को मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए स्थगित कर दिया था। चूंकि अब चुनावी वर्ष है और विधायक इस विधायक निधि स्थानीय क्षेत्र से विकास के काम करा सकेंगे। हाल के महीनों में ज्यादा राजस्व वसूली होने से सरकार के खजाने में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में इस निधि इस बीच सरकार ने विधायकों को 50 हजार रुपये तक टैबलेट बाजार से खरीदने की छूट दी है। विधायक इसकी रसीद दिखा कर प्रतिपूर्ति करा सकेंगे। सरकार की कोशिश है कि बजट को पेपरलेस किया जाए।

ंभावना है कि सरकार बेरोजगारों के लिए रोजगार देने की विशिष्ट योजना का ऐलान हो सकता है। व उद्यमियो के लिए भी कोई तोहफा ला सकती है। महिलाओं व बच्चो के लिए खास योजना का ऐलान हो सकता है। चूंकि इस बार कोरोना संकट के कारण सरकार बहुत सी योजनाओं में धनराशि ज्यादा न बढ़ा पाए। ऐसे में माना माना जा रहा है कि अब आने वाले वक्त में माली हालत और बेहतर हो जाएगी। इसलिए सरकार पूर्ण बजट के बाद अनुपूरक बजट ला सकती है। उस अनुपूरक बजट में कुछ ऐसी योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन हो सकता है जो खास वर्गो को लुभा सकें। विधानमंडल का पिछला बजट सत्र अगस्त में हुआ था। योगी सरकार ने पिछले साल वित्तीय वर्ष 20-21 के लिए करीब 5.12 लाख करोड़ रुपये का बजट पास कराया था।