MUZAFFARNAGAR-शहर में शामिल हुए 11 गांवों में अब टैक्स लगाने की तैयारी
चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप के आदेश पर कर विभाग ने शुरू की सर्वे कराने की कवायद, भवनों को मिलेगा नया नम्बर
मुजफ्फरनगर। नगरपालिका परिषद् ने अब अपना खर्च कम कर आय पर ध्यान देने के लिए शहर के उन क्षेत्रों में टैक्स लगाने और वसूलने की तैयारी शुरू कर दी है, जो सीमा विस्तार के बाद शहरी क्षेत्र में शामिल किये गये हैं। इनमें 11 गांवों में आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 से टैक्स वसूलने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए पालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप के निर्देशन में टैक्स विभाग ने नये क्षेत्रों का सर्वे कराकर भवनों पर नया नम्बर देने की तैयारी को कदम बढ़ाया है। इसके लिए ब्लू प्रिंट तैयार किया जा रहा है। इन क्षेत्रों का सर्वे भी कई चरणों में कराया जायेगा। पूरा नक्शा बनने के बाद स्वःकर निर्धारण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए घरेलू एवं व्यवसायिक भवनों पर पालिका टैक्स लागू करेगी।
उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा नगरपालिका परिषद् मुजफ्फरनगर का सीमा विस्तार करते हुए 11 आबाद गांवों बीबीपुर, अलमासपुर, शाहबुद्दीनपुर, कूकड़ा, सरवट, सहावली, सूजडू, वहलना, मीरापुर, मन्धेडा और खानजहांपुर को पालिका क्षेत्र में शामिल किया गया था। इसके साथ ही बिलासपुर, शेरनगर, मुस्तफाबाद और मुजफ्फरनगर गैर आबाद की कुछ भूमि भी पालिका क्षेत्र में शामिल की गई थी। इसके लिए 29 सितम्बर 2022 को प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने सीमा विस्तार की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत इन आबाद और गैर आबाद 15 गांवों के पालिका क्षेत्र में शामिल होने के कारण शहरी क्षेत्र में 4524 हेक्टेयर क्षेत्रफल बढ़ गया था। इसके साथ ही इन गांवों में करीब 1.78 लाख लोग गांवों से पालिका क्षेत्र में आकर शहरी हो गये। इस सीमा विस्तार को लगभग दो वर्ष पूरे होने जा रहे, लेकिन अभी तक इन ग्रामों की सरकारी भूमि राजस्व विभाग और तहसील प्रशासन के द्वारा पालिका को हस्तांतरित नहीं की गई है।
इस सीमा विस्तार के बाद मौजूदा बोर्ड पर इन 11 आबाद गांवों में पथ प्रकाश, पेयजलापूर्ति, सड़क और नाली निर्माण, नालों की सफाई, नियमित सफाई व्यवस्था को लेकर बजट खर्च कर रहा है। जबकि इस क्षेत्र से पालिका को आय नहीं हो पा रही है। इसी को देखते हुए अब पालिका ने इन 11 गांव की आबादी पर गृहकर और जलकर लगाने की तैयारी की है। चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप के आदेश पर टैक्स विभाग के अफसरों ने इसके लिए मंथन शुरू कर दिया है। कर निर्धारण अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि पालिका सीमा विस्तार के दौरान शहरी क्षेत्र में शामिल हुए 11 गांवों की आबादी को अब टैक्स के दायरे में लाने की तैयारी है। इसके लिए जल्द ही सर्वे शुरू कराया जायेगा। सर्वे का ब्लू प्रिंट वो स्वयं तैयार कर रहे हैं। यह सर्वे कम से कम तीन चरणों में पूरा कराया जायेगा। पहले चरण में मौहल्लावार नक्शा बनाया जायेगा, दूसरे चरण में वार्ड वार नक्शा बनेगा और तीसरे चरण में भवनों का चिन्हीकरण करते हुए उनको नया नम्बर दिया जायेगा। इसके बाद स्वःकर निर्धारण प्रक्रिया को पूर्ण कराकर टैक्स निर्धारित करते हुए राजस्व की वसूली का काम शुरू कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस सर्वे के कार्य में कई माह का समय लगने की संभावना है। ऐसे में पालिका प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से नये क्षेत्र के भवन स्वामियों से टैक्स वसूलने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
