अब बिना नाम घर-घर राशन पहुंचाएंगे केजरीवाल

दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना को शुभारम्भ से पहले ही केन्द्र सरकार द्वारा रोक दिये जाने के बाद मचे सियासी बवाल के बीच एक बार फिर से दिल्ली के मुख्मयंत्री अरविन्द केजरीवाल ने अपनी इस महत्वकांक्षी योजना को लेकर हलचल पैदा करने का काम किया है।

Update: 2021-03-24 13:40 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना को शुभारम्भ से पहले ही केन्द्र सरकार द्वारा रोक दिये जाने के बाद मचे सियासी बवाल के बीच एक बार फिर से दिल्ली के मुख्मयंत्री अरविन्द केजरीवाल ने अपनी इस महत्वकांक्षी योजना को लेकर हलचल पैदा करने का काम किया है। आज उनकी अध्यक्षता में हुई दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक में इस योजना को बना नाम के ही चलाने का निर्णय लिया गया है। इससे एक बार फिर से अरविन्द केजरीवाल और केन्द्र सरकार के बीच सियासी जंग ठनी नजर आने लगी है।

दिल्ली सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए राशन की घर-घर डिलीवरी योजना को अब बिना किसी नाम के चालू रखने का फैसला लिया है। राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना 25 मार्च से शुरू होगी। यह दिल्ली सरकार की महत्वकांक्षी योजना है, जिसे लेकर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई थी। अब दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि इस योजना को बिना किसी नाम के जारी रखा जाएगा और इसके तहत दिल्ली सरकार घर-घर तक राशन पहुंचाएगी। इसके तहत आटा, चीनी, चावल को केजरीवाल सरकार घर-घर पहुंचाएगी।

योजना के नाम को लेकर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई थी कि केंद्र सरकार की पीडीएस योजना के तहत बांटे जाने वाले राशन को दिल्ली सरकार अपने नाम से किसी योजना में इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसी आधार पर केन्द्र सरकार ने दिल्ली सरकार की शुरू होने वाली इस योजना को प्रारम्भ होने से पहले ही पाबंदी लगाते हुए रोक दिया गया था। इससे दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार के बीच सियासी खींचतान शुरू हो गयी थी। अब दिल्ली सरकार ने फिर से नया पैंतरा चलते हुए बिना नाम के ही इस योजना को चलाने का निर्णय करते हुए केन्द्र सरकार की पाबंदी को विफल करने का काम किया है। 

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