काठमांडू. नेपाल में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को तगड़ा झटका देते हुए 20 कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति रद्द कर दी है. इन मंत्रियों को केपी शर्मा ओली ने नियुक्त किया था. मगर सर्वोच्च अदालत ने इसे असंवैधानिक करार दिया है.
चीफ जस्टिस छोलेंद्र शमशेर राणा और जस्टिस प्रकाश कुमार धुंगाना की पीठ ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि सदन के भंग होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार अंसवैधानिक था. इसलिए मंत्रियों को उनकी ड्यूटी से हटाया नहीं जा सकता. काठमांडू पोस्ट की एक खबर के अनुसार दो उप प्रधानमंत्री जनता समाजवादी पार्टी से राजेंद्र महतो और ओली की CPN-UML की पार्टी से रघुबीर महासेठ को अपने पद गंवाने पड़े हैं. महासेठ ओली सरकार में वित्त मंत्री भी थे.