मुजफ्फरनगर। पालिका की बोर्ड मीटिंग में विशेष प्रस्ताव संख्या 338 में पालिका के जेई निर्माण मूलचन्द की शासनादेश के अनुसार ज्वाइनिंग का प्रकरण रखा गया था।
जेई मूलचन्द की ज्वाइनिंग के लिए चल रहे विवाद के बीच शासन ने 04 सितम्बर को भेजे अपने ताजा आदेश में पालिका प्रशासन को तत्काल उनकी योगदान कराकर आख्या भेजने के निर्देश दिये हैं। इस प्रस्ताव पर आज भी खुलकर विरोध हुआ और कुछेक सभासदों को छोड़कर सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि किसी भी सूरत में जेई मूलचन्द की पालिका में ज्वाइनिंग कराकर योगदान नहीं कराया जायेगा। भाजपा सभासद राजीव शर्मा, प्रेमी छाबड़ा, मनोज वर्मा आदि के साथ सदन ने यह प्रस्ताव दिया कि जेई मूलचन्द का मुजफ्फरनगर पालिका से किसी भी अन्य निकाय में स्थानांतरण कराने की संस्तुति सहित लेटर शासन को भेजा जाये। यहां पर जेई मूलचंद को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
शहर में सफाई कर्मी बढ़ाने, निजी कंपनी पर अंकुश लगाने की उठी आवाज
मुजफ्फरनगर। पालिका की बोर्ड बैठक में सफाई कर्मचारी संघ के संरक्षक मदनलाल ने शहर की आबादी के अनुसार सफाई कर्मचारियों की संख्या कम होने की समस्या रखते हुए बोर्ड से शहर में सफाई कर्मचारियों की संख्या 1400 कराने के लिए काम करने का आग्रह किया। वर्तमान में पालिका में करीब 800 सफाई कर्मचारी ही हैं। इसके साथ ही भाजपा सभासद राजीव शर्मा ने शहर में बाजारों में सफाई के नाम पर 100 रुपये प्रति दुकान से वसूलने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि निजी कंपनी जहां से पैसा वसूल रही है, वहां पर नाली की सफाई व अन्य सफाई कार्य भी उसकी कंपनी के कर्मचारियों से कराया जाये ताकि इस क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों को पालिका कमी वाले वार्डों में लगाकर कार्य करा सके।
अहिल्याबाई होल्कर चौराहा के शिकायतकर्ता सभासद ने जताया खेद
मुजफ्फरनगर। नगरपालिका परिषद् की चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल के लिए मुश्किल बने देवी अहिल्याबाई होल्कर चौराहा सौन्दर्यकरण कार्य को लेकर भी आज चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया। इसके लिए चेयरपर्सन के खिलाफ जिला प्रशासन से शासन स्तर तक शिकायत करने वाले भाजपा सभासद राजीव शर्मा ने सदन में ही खेद व्यक्त करते हुए अपनी शिकायत वापस लेने का संकेत दे दिया। उन्होंने कहा कि वह इसके लिए भ्रमित थे और उनको पता नहीं था कि चेयरपर्सन द्वारा नियमानुसार प्रस्ताव पारित कराते हुए यह सौन्दर्यकरण का कार्य कराया गया है। इसके साथ ही इस सौन्दर्यकरण कार्य के भुगतान के लिए बोर्ड मीटिंग में सर्वसम्मति से प्रस्ताव संख्या 363 को भी पारित कर दिया गया। इसमें कार्य करने वाले ठेकेदार दीपक अग्रवाल ने पालिका प्रशासन से बिलों एवं कार्य के माप के आधार पर भुगतान कराने की मांग की थी। यह भुगतान डीएम और शासन के द्वारा जांच को लेकर रोका गया था।