नयी दिल्ली। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों की ओर से सोमवार (27 सितंबर) को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया गया है। किसानों के आंदोलन की अगुवाई कर रहे 40 से अधिक कृषि यूनियन के निकाय संयुक्त किसान मोर्चा ने लोगों से बंद में शामिल होने की अपील की है। पश्चिमी, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में इसका अधिक असर दिख सकता है। कई राजनीतिक दलों ने भी बंद का समर्थन किया है तो कई राज्यों में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है।
देश के विभिन्न हिस्सों, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गतिरोध तोड़ने और किसानों के विरोध प्रदर्शन को समाप्त कराने के लिए सरकार और किसान यूनियन ने अब तक 11 दौर की बातचीत की है, आखिरी बातचीत 22 जनवरी को हुई थी। 26 जनवरी को किसान प्रदर्शनकारियों की एक ट्रैक्टर रैली के दौरान व्यापक हिंसा के बाद बातचीत फिर से शुरू नहीं हुई है। किसान समूहों ने आरोप लगाया है कि ये कानून 'मंडी' और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खरीद प्रणाली को समाप्त कर देंगे और किसानों को बड़े कॉरपोरेट की दया पर छोड़ देंगे। वहीं सरकार ने इन आशंकाओं को गलत बताते हुए खारिज कर दिया है और कहा है कि इन कदमों से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।