प्रधानमंत्री आवास योजना चढ़ी अव्यवस्था की भेंट बलिया में आधे से ज़्यादा आवेदक अपात्र

लखनऊ  बेघरों के लिए शुरू हुई बहुप्रतीक्षित प्रधानमंत्री आवास योजना को घोटाले बाजों की नजर लग गई है। अकेले एक जनपद बलिया में ही आधे से अधिक आवेदक फ़र्ज़ी निकलने के बाद शासन की पेशानी पर बल पड़ गए हैं। खुलासे के बाद बलिया प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बलिया में प्रधानमंत्री आवास योजना में पंजीकृत 1.38 लाख परिवारों का दोबारा सत्यापन करने के दौरान गड़बड़ी का पता चला। ज्ञातव्य हो लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने पात्रों के आवेदन की जांच कराई तो यह गड़बड़ी सामने आई है। दोबारा सत्यापन में मिले निष्कर्ष के अनुसार करीब 50 से 60 फीसदी अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं। बलिया के मुख्य विकास अधिकारी विपिन जैन ने लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिले के सभी 163 न्याय पंचायतों में इस योजना के दोबारा वेरिफिकेशन कराने का फैसला लिया है। सत्यापन के।मॉनिटरिंग की कमान खुद सीडीओ जैन ने अपने हाथों में ली है। उन्होंने अधिकारियों को सभी न्याय पंचायत स्तर पर दोबारा इस योजना के सत्यापन का काम सौंपा है।

सत्यापन फूल प्रूफ सुनिश्चित करने के लिए सीडीओ ने क्रॉस वेरिफिकेशन का काम जिला स्तरीय अधिकारियों और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के जिम्मे सौंपा है। आवेदकों की जांच का रैंडम सत्यापन भी हो रहा है।।सत्यापन के काम में लगी अधिकारियों की टीम जिन ग्राम पंचायतों में पहुंची वहां हड़कंप का माहौल हो गया। वहीं, सत्यापन कर रही टीम से जुड़े सूत्रों का कहना है कुल 50 से 60 फीसदी ऐसे लोग हैं, जो कि इस योजना के लाभ के मानक को पूरा नहीं करते हैं । सीडीओ विपिन जैन ने का कहना है कि पंचायत सचिव अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए पंजीकरण का काम कर रहे हैं इसलिए वो अपनी जवाबदेही से बच नहीं पाएंगे। विपिन जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का सत्यापन तीन चरणों क्रमशः ज़िला, तहसील और ब्लाक स्तर पर हो रहा है। जिला, तहसील और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी आवेदनों की जांच करने के बाद अपात्र आवेदकों की रिपोर्ट प्रशासन को देंगे।

तत्पश्चात ये देखा जाएगा कि इस गड़बड़ी के पीछे किसका हाथ है। वहीं, विपिन जैन का साफ कहना था कि गड़बड़ी करने के दोषी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अधिशासी अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान सीडीओ विपिन जैन ने साफ लहज़े में चेताया कि हर सम्भव सावधानी इस बात की बरती जाए कि एक भी अपात्र, प्रधानमंत्री आवास योजना का गलत फायदा ना उठाने पाए। कहा, इसके बावजूद गड़बड़ी सामने आती है तो दोषी अधिकारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।