नगर पंचायत कार्यालय में हुई अधिकारियों की बैठक में उठा मुद्दा, कर्मचारियों ने चेयरमैन के कार्यों को बताया सराहनीय, राशन कार्ड व आयुष्मान कार्ड में सुधार की उठी मांग
मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर के टाउन एरिया पुरकाजी क्षेत्र में सरकारी इंटर कॉलेज की मांग एक बार फिर नये जोश के साथ जोर पकड़ने लगी है। शुक्रवार को नगर पंचायत सभागार में आयोजित बैठक के दौरान एससी-एसटी आयोग के सदस्य महिपाल सिंह बाल्मीकि के समक्ष नगर पंचायत चेयरमैन जहीर फारूकी ने औपचारिक रूप से कॉलेज निर्माण की आवश्यकता पर जोर देते हुए क्षेत्र के लोगों की इस पीड़ा को उठाया और उन्हें ज्ञापन सौंपा। जहीर यहां पर सरकारी इंटर कॉलेज के निर्माण के लिए अपनी करोड़ों रुपये की निजी भूमि भी जिला प्रशासन को दान कर चुके हैं और शासन से सरकार तक कई स्तर पर इस मांग को पहुंचाने के साथ ही यहां मंजूरी लाने के लिए हर संभव प्रयास को जारी रखे हुए हैं। इलाके के शिक्षात्मक विकास को लेकर उनका यह प्रयास स्थानीय स्तर पर चर्चा और सराहना का विषय बना हुआ है। उनका दावा और वादा है कि अपने जीवन की आखिरी सांस तक वो इसके लिए प्रयासरत रहेंगे और पुरकाजी में एक दिन सरकारी इंटर कॉलेज का निर्माण होकर रहेगा।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार को नगर पंचायत कार्यालय पुरकाजी के सभागार में एससी-एसटी आयोग के सदस्य महिपाल सिंह बाल्मीकि ने पहुंचकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बिजली विभाग के एसडीओ और जेई, नायब तहसीलदार, लेखपाल तथा आपूर्ति विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। नगर पंचायत पुरकाजी के चेयरमैन जहीर फारूकी भी इस महत्वपूर्ण बैठक का हिस्सा बने। बैठक के दौरान सभी कर्मचारियों ने नगर पंचायत की कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हुए बताया कि चेयरमैन जहीर फारूकी के नेतृत्व में नगर पंचायत से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। कर्मचारियों ने आयोग सदस्य से क्षेत्र में राशन कार्ड व आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग भी रखी। आयोग सदस्य महिपाल सिंह बाल्मीकि ने सभी विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और समस्याओं के निस्तारण में तत्परता बरतने के निर्देश दिए।
इसी बीच चेयरमैन जहीर फारूकी ने पुरकाजी में एक सरकारी इंटर कॉलेज की जरूरत को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने आयोग सदस्य को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि कॉलेज निर्माण के लिए 8 बीघा भूमि वे पहले ही उपलब्ध करा चुके हैं। चेयरमैन फारूकी ने बताया कि जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा इस भूमि पर कॉलेज निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आयोग के हस्तक्षेप से अब इस महत्वपूर्ण परियोजना को गति मिल सकेगी, जिससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। बैठक के दौरान समर काज़मी, रविकांत सफाई नायक, पप्पन बाल्मीकि, मेनपाल बाल्मीकि, रविन्द्र बाल्मीकि, राजेंद्र बाल्मीकि, नरेश बाल्मीकि, राजा बाल्मीकि, नीरज बाल्मीकि, रोहित बाल्मीकि समेत सभी कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने अपनी-अपनी समस्याएँ रखते हुए समाधान की अपेक्षा जताई।
