मुजफ्फरनगर। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता चैधरी राकेश टिकैत ने कहा कि देश में भाजपा की नहीं, पूंजीपतियों की सरकार है। किसानों की अब तक कोई मांग पूरी नहीं हुई। ग्रामीण बाजार को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। साप्ताहिक पैठ लगाने वालों को तंग किया जा रहा है। सरकार किसानों को डराने और धमकाने का काम कर रही है। भाकियू ने सिसौली में शनिवार को अपनी पंचायत बुलाई है। दिल्ली कूच आंदोलन के लिए हमारी यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा के साथ है, उन्हें अपने फैसले से भी अवगत कराया जाएगा।
मुजफ्फरनगर में हाईवे पर सड़क पर धरना देकर यातायात ठप करने वाले किसानों के बीच पहुंचे भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज किसानों ने चक्का जाम नहीं किया है, ग्रामीण भारत को बंद किया गया है। स्वामीनाथ कमेटी की रिपोर्ट औश्र एमएसपी गारंटी कानून आज देश का बड़ा मुद्दा है। इसका समाधान सरकार को निकालना चाहिए। समाधान नहीं निकलेगा तो किसान देशभर में आंदोलन के लिए बाध्य होगा। जिस तरह से हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ने का निर्णय गलत है, इसकी हम तीव्र निंदा करते हैं। ग्रामीण भारत बंद पूरे देश का आंदोलन है। जनपद में भी किसान सड़कों पर उतरा है। एसकेएम इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। एसकेएम की यही मांग है कि सरकार इसका समाधान निकाले। चंडीगढ़ में देर रात तक मीटिंग हुई है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकाला गया है। सरकार के प्रतिनिधियों के साथ एसकेएम नेताओं की रविवार को फिर से बैठक होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पूरे देश के किसानों को लूटकर आज व्यापारियों को भरा जा रहा है, इसी नीति का विरोध करने के लिए किसान सड़कों पर उतरा है।
किसानों के इस आंदोलन को कई नाम दिये जा सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से आज ग्रामीण भारत बंद है। ये लड़ाई केवल किसानों की नहीं है, ये सभी की लड़ाई है। जो भी कमेरा वर्ग है, उसके हकों के लिए आज बंद है। खेतों पर किसानों काम करने के लिए नहीं गये हैं, ग्रामीण अंचलों का बाजार बंद है और फैक्ट्रियों में भी मजदूरों ने आज काम बंद किया है। आने वाले समय में साप्ताहिक पैठ और बाजारों को भी सरकार बंद करने की योजना बना रही है। हमने हाईवे जाम करने से परहेज किया है। जिन भी लोगों ने संगठनों ने इसमें सहयोग किया है, उन सभी के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं।
किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज खेत हड़ताल के कारण किसानों ने अपने खेतों से दूरी बनाकर सड़कों पर बैठा है। अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण बाजार व्यवस्था को चैपट करने की योजना पर सरकार काम कर रही है, ग्रामीण बाजार चैपट होगा, तभी सरकार की पूंजीवादी नीतियां परवान चढ़ेंगी। बिहार में जैसी मण्डी व्यवस्था चैपट है, इसी तरह से ये सरकार पूरे देश के मण्डी सेक्टर को बंद करेंगे। मण्डी समितियों की जमीनों को लीज पर कारपोरेट को देने की योजना है। ये आंदोलन लम्बे चलने हैं। ये सरकार बड़े पूंजीपतियों की सरकार है, ये भाजपा की सरकार नहीं है। देश में केवल पूंजीवाद को बढ़ावा देने ही इनका काम है। दिल्ली कूच के लिए जो भी एसकेएम का निर्णय होगा, उसी के अनुसार यूपी का किसान आगे बढ़ेगा। आज सरकार अपने वादे से मुकर रही है, सरकार ने कोई भी मांग नहीं मानी है और सरकार किसान संगठनों को डराने और धमकाने का भी काम कर रही है।
