मुजफ्फरनगर। नगरपालिका परिषद् की बोर्ड बैठक में आकर एकजुटता का पाठ पढ़ाने वाले सपा सांसद हरेन्द्र मलिक ने अब पालिका में व्यवस्था के लिए सातों कमेटियों का गठन नहीं होने पर आवाज बुलंद की है। उन्होंने पालिका में इन समितियों का गठन कराये जाने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मांग की तो डीएम के निर्देश पर पालिका की अधिशासी अधिकारी को नियमानुसार समितियों का गठन कराकर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के लिए प्रशासन ने फरमान जारी कर दिया है।
नगरपालिका परिषद् में सात समितियों का गठन का मामला अंजू अग्रवाल के कार्यकाल के बाद अब फिर से उठा है। अंजू अग्रवाल के कार्यकाल में इन समितियों का गठन नहीं किया गया था। ऐसे ही अब इस बोर्ड में भी समितियों का गठन नहीं होने पर सपा सांसद हरेन्द्र मलिक ने जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखकर नियमों की जानकारी देते हुए इन समितियों का गठन जनहित में कराये जाने की मांग की है। सांसद की चिट्ठी पर हलचल भी हुई और डीएम के आदेश के बाद एडीएम प्रशासन ने पालिका की अधिशासी अधिकारी को सातों समिति का गठन करने के निर्देश दिये हैं।
सपा सांसद हरेन्द्र मलिक ने 19 नवम्बर को जिलाधिकारी उमेश मिश्र को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 104 से 109 तक स्पष्ट उल्लेख है कि पालिका में सात समितियों वित्त, हाउस टैक्स, स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य, निर्माण, कन्या विद्यालय और वाटर टैक्स का गठन किया जाता है। मौजूदा बोर्ड में करीब डेढ़ साल के कार्यकाल के उपरांत भी इन समिति का गठन नहीं किया गया है। पालिका में जीरो टोलरेंस नीति के तहत कार्यों में पारदर्शिता लाने और जनहित में इन समितियों का गठन कराये जाने की मांग सांसद ने की। डीएम के आदेश पर एडीएम प्रशासन नरेन्द्र बहादुर सिंह ने पालिका अधिशासी अधिकारी डॉ. प्रज्ञा सिंह को पत्र जारी किया है। इसमें एडीएम ने सपा सांसद हरेन्द्र मलिक के पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि समितियों के गठन के सम्बंध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए एक सप्ताह के भीतर आख्या उपलब्ध करायें और इसमें यह भी बताया जाये कि अभी तक इन समितियों का गठन क्यों नहीं किया गया है।
