महिलाओं को शामिल न करने को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही आलोचनाओं से तालिबान पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इतना ही नहीं शुरुआत में महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखने के अपने वादे को भी वह पूरा करने के मूड में नहीं है।

पूर्व एमपी कादिर राणा, पूर्व मंत्री साईदुज़मा, सलमान सईद, पूर्व विधायक मौलाना जमील, पूर्व सभासद असद जमा आदि आठ लोग पेश हुए।, नूर सलीम व नोशद कोर्ट में पेश नही हुए उनकी ओर से हाज़री माफी दी गई।

जस्टिस रजनीश भटनागर ने गौतम गंभीर फाउंडेशन, गंभीर और अन्य आरोपियों की याचिका पर मामले में निचली अदालत द्वारा पारित समन आदेश को लेकर दिल्ली औषधि नियंत्रण प्राधिकरण से जवाब मांगा है।

नए शस्त्र लाइसेंस बनाने के लिए जिलाधिकारी के पास रोजाना किसी न किसी की सिफारिश आती रहती है। ऐसे यह तय कर पाना मुश्किल है कि आखिर किसे शस्त्र लाइसेंस की अत्यंत आवश्यकता है।