मुजफ्फरनगर। वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतिम माह होने के कारण मार्च माह में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने राजस्व वसूली का लक्ष्य हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। डीएम ने स्टाम्प राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने में जिले के पिछड़ने पर कड़ी नाराजगी भी जाहिर की और मार्च माह में सभी साप्ताहिक अवकाश को रद्द करते हुए शनिवार और रविवार को भी जनपद की चारों तहसीलों में रजिस्ट्री कार्यालय खुले रखने और भू-विलेखों का पंजीकरण कराने का कार्य करने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही पूरे माह अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश लेने पर भी रोक लगा दी गई है।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री गजेंद्र कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत जनपद मुजफ्फरनगर हेतु स्टाम्प राजस्व का निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 424 करोड़ है, जिसके सापेक्ष माह जनवरी 2025 तक मुख्यमंत्री डैशबोर्ड द्वारा निर्गत जिला अनुश्रवण पुस्तिका के राजस्व वसूली के आंकड़ों के अनुसार जनपद हेतु निर्धारित क्रमिक राजस्व लक्ष्य 351 करोड़ के सापेक्ष जनपद की क्रमिक राजस्व प्राप्तियां मात्र 326.85 करोड़ अर्थात 93.12 प्रतिशत रही हैं, जो निर्धारत वार्षिक लक्ष्य 424 करोड़ के सापेक्ष मात्र 77.08 प्रतिशत है। उन्होंने इस स्थिति को किसी भी दशा में सन्तोषजनक नहीं ठहराते हुए कहा कि यह राजस्व वसूली के प्रति गंभीर लापरवाही को साबित करता है।
एडीएम वित्त गजेन्द्र कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा वर्णित लक्ष्य एवं प्राप्ति के मध्य अधिक अन्तर होने के कारण अवशेष लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति हेतु वित्तीय वर्ष की अवशेष अवधि मात्र अन्तिम एक माह मार्च में भरसक प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसके लिए जनपद की चारों तहसीलों में चल रहे रजिस्ट्री कार्यालयों के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं, जिनमें माह मार्च में पड़ रहे सभी साप्ताहिक अवकाशों को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि होली के त्यौहार के लिए 13 व 14 मार्च को सार्वजनिक तथा 15 मार्च को निर्बन्धित अवकाश होने के कारण राजस्व वसूली का लक्ष्य हासिल करने के कार्य में अपेक्षित कार्यदिवस अपर्याप्त प्रतीत होने के कारण ही जिलाधिकारी ने मार्च माह के द्वितीय शनिवार 08 मार्च तथा समस्त रविवार अर्थात दिनांक 02, 09, 16, 23 व 30 मार्च को तय साप्ताहिक अवकाश रद्द कर दिया है। इन दिनों में सामान्य कार्यदिवसों की भांति समस्त उप निबन्धक कार्यालय खुले रहेंगे तथा विलेख पंजीकरण का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जायेगा।
एडीएम ने इसके लिए सभी उप निबंधक रजिस्ट्रार को इस सम्बन्ध में अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत बार एसोसिएशंस, दस्तावेज लेखक संघ तथा समस्त सम्बन्धित को समयान्तर्गत विधिवत् सूचित करते हुए आम जनमानस के मध्य व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिये हैं, ताकि उपरोक्त अवकाश के दिनों में भी आम जनमानस द्वारा अपने विलेखों का अधिकाधिक संख्या में पंजीकरण कराया जा सके और जनपद हेतु स्टाम्प राजस्व लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। माह मार्च 2025 में विशेष अपरिहार्य परिस्थितियों से इतर कोई अवकाश व स्टेशन लीव अनुमन्य एवं स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर, किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही को प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा और सम्बंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।
