नई दिल्ली: कारोबारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जीएसटी परिषद ने बुधवार को कई अहम निर्णय लिए। सूत्रों के अनुसार, परिषद ने एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए पंजीकरण की समयसीमा 30 दिन से घटाकर 3 दिन करने पर सहमति जताई। साथ ही, निर्यातकों को जीएसटी रिफंड देने की प्रक्रिया को पूरी तरह स्वचालित बनाने का प्रस्ताव भी मंज़ूर कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक दो दिवसीय बैठक की शुरुआत आज से हुई, जिसमें कर दरों के सरलीकरण को मुख्य एजेंडा रखा गया। फिलहाल 5%, 12%, 18% और 28% की चार दरें लागू हैं। सरकार का इरादा है कि 28% टैक्स वाले ज़्यादातर सामानों को 18% वर्ग में और

सूत्रों के मुताबिक जीएसटी परिषद 2,500 रुपये तक कीमत वाले जूते और वस्त्रों पर कर की दर घटाकर 5 प्रतिशत करने पर सहमति दे सकती है। फिलहाल, केवल 1,000 रुपये तक के फुटवियर और परिधान ही 5 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आते हैं, जबकि इससे महंगे उत्पादों पर 12 प्रतिशत टैक्स वसूला जाता है। बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं जीएसटी परिषद बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया। बैठक में यह तय हुआ कि 5 प्रतिशत टैक्स स्लैब की सीमा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति पीस तक कर दी जाएगी। इसके साथ ही परिषद ने 12 और 28