लोकदल विधि प्रकोष्ठ ने किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया

मुजफ्फरनगर। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद को देखते हुए आज जिला बार संघ के आह्नान पर आज कचहरी में कंपलीट नो वर्क रखा गया। इस कारण कचहरी में कोई भी न्यायिक कार्य नहीं हुआ। इसके साथ ही भारत बंद के समर्थन में और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए रालोद विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष एडवोकेट आशुतोष शर्मा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।

जिला बार संघ ने रविवार को ही भारत बंद को देखते हुए कचहरी में कंपलीट नो वर्क घोषित कर दिया था। आज अधिवक्ताओं ने इसका पालन करते हुए कोई भी कार्य नहीं किया। वादकारी भी कचहरी में नजर नहीं आये। इसके साथ ही रालोद द्वारा इस आंदोलन को समर्थन दिये जाने के कारण आज रालोद विधि प्रकोष्ठ द्वारा किसानों की समस्याओ को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया। डीएम कार्यालय पर पहुंचे रालोद से जुड़े अधिवक्ताओं ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आलोक कुमार को सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से किसानों की समस्याओं को उठाया गया। रालोद ने तीनों कृषि काले कानून वापस लेने, गन्ने का भुगतान 450 रुपये प्रति कुंतल करने, किसानों का सम्पूर्ण कर्ज माफ कराने, किसानांे के ट्रैक्टर को एनजीटी की गाइडलाइन से बाहर करने और गन्ना किसानों को ब्याज सहित बकाया भुगतान कराने सहित अन्य मांग की गयी। प्रदर्शन के दौरान रालोद विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने कहा कि योगी सरकार ने गन्ना मूल्य में मात्र 25 रुपये की वृ(ि कर गन्ना किसानों के साथ धोखा किया है। 4 वर्षाे से गन्ना मूल्य बदलने की राह देख रहे किसानांे को आज भी निराशा ही हाथ लगी है, पिछले वर्षों मंे बिजली, बिल, डीजल पेट्रोल और कीटनाशकों की कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी हुई है। पंजाब सरकार ने गन्ना मूल्य 360 रुपये और हरियाणा सरकार ने 362 रूपये प्रति क्विंटल घोषित किया तो उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ सरकार मजाक क्यों कर रही है। बकाया भुगतान नहीं होने के कारण गन्ना किसान पहले ही मुश्किलों का सामना कर रहे है, इस भाव मंे तो किसानों की बढ़ी हुई, लागत भी पूरी नहीं होगी।

इस प्रदर्शन के दौरान आशुतोष शर्मा, चंद्रवीर सिंह, ओंकार सिंह तोमर, चौधरी रोबिन, चौधरी मोहित गुर्जर, दीपक शर्मा, जसवीर सिंह बालियान, दिनेश पुंडीर, आशीष भारद्वाज, नसीम राणा, अमन पाल, दीपक वर्मा, सुमित शर्मा, अजय प्रताप सिंह, रवि कुमार, सानुज मलिक, गौरव चौधरी, श्रवण सोम, मुकेश जैन, नितिन गौतम, अमरदीप काकरान आदि अधिवक्ता शामिल रहे।