चौकड़ा बिजलीघर पर किसानों ने किया घेराव

मुजफ्फरनगर। भारतीय किसान यूनियन ने बिजली आपूर्ति के ठप होने और अघोषित कटौती के साथ ही सड़क और चकबंदी आदि समस्याओं को लेकर सोमवार को चौकड़ा बिजली घर का किसानों के साथ घेराव करते हुए धरना दिया। इस दौरान समस्या का समाधान होने तक बिजलीघर पर बेमियादी आंदोलन का ऐलान किया गया।

भाकियू के एनसीआर अध्यक्ष विकास शर्मा के नेतृत्व में सैंकड़ों किसान चौकड़ा बिजलीघर पर पहुंचे और वहां घेराव प्रदर्शन करते हुए धरना शुरू कर दिया। धरने पर उपस्थित किसानों ने क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ठप होने के आरोप लगाते हुए अघोषिट कटौती को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। भाकियू एनसीआर अध्यक्ष विकास शर्मा ने कहा कि ये आंदोलन समाधान होने तक चलाया जायेगा। बिजलीघर पर भी भोजन बनेगा और भण्डारा चलेगा। जिले के अधिकारियों को किसानों और ग्रामीणों की समस्या से कोई सरोकार नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि चौकड़ा बिजलीघर से अघोषित कटौती लंबी हो रही है। आपूर्ति बदहाल होने से सभी काम धंधे प्रभावित हैं और खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही है।

इसे भी पढ़ें:  माया मल्टीप्लेक्स डायरेक्टर प्रणव ने अल्लू अर्जुन को भेंट की मुजफ्फरनगर की रेवड़ी

विकास शर्मा ने कहा कि बिजली घर की मशीन ओवरलोड होने के कारण बार-बार ट्रिप होती है, इसी कारण कटौती बढ़ रही है। गर्मी में इससे भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने बिजलीघर की क्षमता बढोतरी करने की मांग करने के साथ ही चोकड़ा से कुटेसरा संपर्क मार्ग की दयनीय स्थिति का मामला भी उठाते हुए कहा कि सड़क खराब होने के कारण यहां पर आवागमन दूभर है और हादसों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने इस सड़क का निर्माण कराये जाने के साथ ही नहरों और राजवाहों में पानी नहीं आने, चकबंदी में भ्रष्टाचार, किसानों का बैंकों में हो रहा उत्पीड़न, तहसीलों में बढ़ता भ्रष्टाचार आदि मुद्दों को लेकर बेमियादी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जब तकि इन समस्याओं का समाधान करने के लिए जिले के अधिकारी किसानों के बीच नहीं आते, किसान बिजली घर से नहीं जायेंगे और यह आंदोलन जिला स्तर पर भी आगे बढ़ाया जायेगा। 

इसे भी पढ़ें:  कृष्ण गोपाल मित्तल ने टीम के साथ किया चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप को सम्मानित

Also Read This

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फॉर्म 6 भरना अनिवार्य

मैनपुरी में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले फॉर्म 6 भरना अनिवार्य कर दिया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवक-युवतियों को लाइसेंस आवेदन से पहले नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना होगा। यदि आवेदक फॉर्म 6 नहीं भरता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। परिवहन विभाग ने यह पहल जनपद में नए मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से 21 फरवरी से शुरू की है। अब तक करीब 75 से अधिक युवाओं ने नए मतदाता बनने के लिए आवेदन किया है। क्यों किया गया फॉर्म 6 भरना अनिवार्य? जनपद में एसआईआर प्रक्रिया के साथ-साथ नए मतदाता बनाने का अभियान चल

Read More »

पुरकाजी के विकास को 21 करोड़ का बजट लाए जहीर फारूकी

पुरकाजी नगर पंचायत बोर्ड बैठक में हुआ 21 करोड़ का बजट सर्वसम्मति से पारित, ईद-होली की तैयारियों, विकास कार्यों और जनगणना व फैमिली आईडी पर चर्चा मुजफ्फरनगर। नगर पंचायत पुरकाजी की बोर्ड बैठक में चेयरमैन जहीर फारूकी के विजन विकास पर आधारित एजेंडा पारित यिका गया। इसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 21 करोड़ रुपये की अनुमानित आय और 22 करोड़ 47 लाख रुपये के व्यय का बजट सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बैठक में आगामी त्योहारों की तैयारियों, विकास कार्यों, जनगणना के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण तथा परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) बनाने और स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। इसे भी पढ़ें: 

Read More »

खतौली मंगलसूत्र चोरी से महिला दहशत में

खतौली मंगलसूत्र चोरी का मामला सामने आया है, जहां रसम पगड़ी में शामिल होने जा रही एक महिला से ई-रिक्शा में सफर के दौरान मंगलसूत्र चोरी कर लिया गया। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और पुलिस जांच में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पारूल पत्नी अभिषेक, निवासी नई मंडी, मुजफ्फरनगर, अपने परिवार के साथ बस से खतौली पहुंची थीं। कैसे हुई खतौली मंगलसूत्र चोरी? खतौली चौराहे से पारूल फलावदा रोड की ओर रसम पगड़ी में शामिल होने के लिए ई-रिक्शा में सवार हुईं। उसी ई-रिक्शा में दो अन्य महिलाएं भी बैठीं। आरोप है कि सफर के दौरान उन्हीं दोनों महिलाओं ने मौका पाकर

Read More »

न्यायपालिका में ‘भ्रष्टाचार’ पर अध्याय वाली एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक पर प्रतिबंध 

नयी दिल्ली- उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की उस पाठ्यपुस्तक के पुनर्मुद्रण और डिजिटल प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का संदर्भ दिया गया था। न्यायालय ने प्रचलन में मौजूद किताबों की प्रतियों को तुरंत जब्त करने का निर्देश दिया और इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगी। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह एनसीईआरटी के निदेशक और उन सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी जहां यह किताब पहुंची है। उन्हें अपने परिसर में मौजूद किताब की सभी प्रतियों को तुरंत जब्त कर

Read More »