तीसरी तिमाही में बैंकों की कमाई मजबूत, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर दबाव

भारत पीएमआई फरवरी 59.3 पर पहुंच गया है, जो पिछले तीन महीनों का उच्चतम स्तर है। जनवरी में यह 58.4 था। यह जानकारी शुक्रवार को एसएंडपी ग्लोबल द्वारा संकलित एचएसबीसी फ्लैश इंडिया पीएमआई डेटा में दी गई। रिपोर्ट के अनुसार, सूचकांक में यह तेज बढ़ोतरी मुख्य रूप से फैक्ट्री उत्पादन में मजबूती के कारण हुई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजबूत वृद्धि एचएसबीसी में भारत के लिए मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा, “उत्पादन में मजबूत वृद्धि और नए घरेलू ऑर्डरों के समर्थन से फरवरी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मजबूत हुई है।” समग्र स्तर पर फरवरी की वृद्धि पिछले सितंबर के बाद सबसे मजबूत रही। हालांकि, सर्विस गतिविधियों की वृद्धि जनवरी के समान

असम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने असम को घुसपैठियों से मुक्त बनाने की बात कही। बांग्लादेश सीमा से सटे कछार जिले के नथानपुर गांव से योजना की शुरुआत की गई। उन्होंने कांग्रेस पर सीमाएं खुली छोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब राज्य को घुसपैठ से मुक्त किया जाएगा। इस योजना के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा से जुड़े 334 ब्लॉक का विकास किया जाएगा। सीमा सुरक्षा और विकास पर जोर ₹6,839 करोड़ के बजट वाली असम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इसे भी पढ़ें:  Budget 2026: ‘Reform Express’ से औद्योगिक

हिमाचल एंट्री टोल टैक्स में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य की सीमाओं में प्रवेश करने वाले वाहनों पर लगने वाले टैक्स को बढ़ाते हुए छोटी गाड़ियों के लिए शुल्क 70 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है। इस फैसले से पंजाब और अन्य पड़ोसी राज्यों से आने वाले यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। 30 प्रतिशत बढ़ा हिमाचल एंट्री टोल टैक्स सरकार के फैसले के अनुसार, छोटी गाड़ियों पर सीधे तौर पर लगभग 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। नंगल से सटे बॉर्डर और अन्य प्रवेश द्वारों पर इसका सीधा असर दिखाई देगा। पर्यटकों के

पश्चिम बंगाल एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम आदेश जारी किया। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर बढ़ते विवाद के बीच अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया कि एसआईआर कार्य में लगाए गए सीजेएम को हटाकर पुराने जजों को तलाशा जाए। अदालत ने तार्किक विसंगति सूची में शामिल मतदाताओं के दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए न्यायिक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का भी आदेश दिया। हाईकोर्ट को स्पष्ट निर्देशसुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को राहत दी जाए और पश्चिम बंगाल में एसआईआर के काम में सहायता के लिए पूर्व न्यायाधीशों की