पालिका क्वार्टरों में अवैध कब्जे तलाशने का काम शुरू

मुजफ्फरनगर। नगरपालिका परिषद् की संपत्ति के रूप में बनाये गये क्वार्टरों में अवैध कब्जे के मामले में अब पालिका प्रशासन संवेदनशील हो रहा है। रिटायर्ड लिपिक कीर्ति भूषण का प्रकरण हाईकोर्ट तक खिंचने के बाद ऐसे किसी भी मामले से बचने के लिए पालिका प्रशासन ने अब अपने 173 क्वार्टरों में निवास कर रहे परिवारों का भौतिक सत्यापन कराने की तैयारी कर ली है, ताकि यहां पर अवैध रूप से काबिज लोगों को चिन्हित करते हुए उनसे आवास खाली कराने के साथ ही किराये के रूप में राजस्व वसूली भी की जा सके।

नगरपालिका परिषद् से 2003 में स्टोनोग्राफर पद से रिटायर्ड कीर्ति भूषण को पालिका की ओर से हाल ही में नोटिस देकर किराये के रूप में उन पर बकाया 29.22 लाख रुपये जमा कराने के लिए कहा गया है। कीर्ति भूषण पालिका कैम्पस में पालिका के क्वार्टर में रह रहे हैं, जिसको पालिका ने अवैध कब्जा माना है। हालांकि यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, लेकिन इस प्रकरण में पालिका की सिरदर्दी काफी बढ़ी है, इसी को दृष्टिगत रखते हुए अब पालिका प्रशासन ने ऐसे किसी भी प्रकरण से बचने के लिए सभी क्वार्टरों में निवास कर रहे परिवारों का भौतिक सत्यापन कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए ईओ डॉ. प्रज्ञा सिंह ने कर निर्धारण अधिकारी को जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिये हैं। ईओ डॉ. प्रज्ञा सिंह ने अपने आदेशों में कहा है कि कीर्ति भूषण प्रकरण के कारण हाईकोर्ट में वाद योजित होने के कारण पालिका का धन और समय दोनों बर्बाद होने के साथ ही नगर विकास विभाग के उच्चाधिकारियों को भी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है। ऐसे में कीर्ति भूषण प्रकरण में समयानुसार कार्यवाही न होने को देखते हुए निदेशक नगर निकाय निदेशालय द्वारा ऐसे मामले रोकने के कड़े निर्देश दिये गये हैं।

उन्होंने कहा कि पालिका अधिकारियों व कर्मचारियों को आवंटित क्वार्टरों का विषय कर विभाग के किराया पटल से संबंधित है तथा समस्त क्वार्टरों संबंधी पत्रावलियों का संरक्षण कर विभाग द्वारा ही किया जाता है। सरकारी क्वटरों में किसी भी प्रकार का अवैध अध्यासन या कब्जा पाया जाना एक गम्भीर विषय है। उन्होंने निर्देश दिये कि पालिका के समस्त क्वार्टरों का भौतिक सत्यापन कराते हुए सुनिश्चित करें कि पालिका के क्वार्टरों में आवंटित व्यक्ति या कर्मचारी द्वारा स्वंय निवास किया जा रहा है अथवा नही। उन्होंने किसी भी क्वार्टर में अवैध कब्जा या आवंटन पाये जाने पर ऐसे परिवार या व्यक्ति से नियमानुसार किराया राजस्व वसूली करने के साथ ही अवैध कब्जा खाली कराने का काम करते हुए उनको रिपोर्ट की जाये।

कर निर्धारण अधिकारी दिनेश कुमार यादव ने बताया कि ईओ की ओर से पालिका के सभी क्वार्टरों में निवास कर रहे परिवारों एवं व्यक्तियों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश उनको प्राप्त हुए हैं। इसके लिए उन्होंने तकनीकी जांच के लिए एक अवर अभियंता और मानचित्रकार उपलब्ध कराने का आग्रह किया है, क्योंकि उनके बिना यह भौतिक सत्यापन पूर्ण नहीं हो पायेगा। ईओ डॉ. प्रज्ञा सिंह ने बताया कि कर निर्धारण अधिकारी के साथ अवर अभियंता और मानचित्रकार को इस जांच में लगाया जा रहा है।