उत्तर-प्रदेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश के शीर्ष 10 जिलाधिकारियों की सूची जारी की गई है, जिनमें मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को भी शामिल किया गया है। यह रैंकिंग जनसुनवाई, कानून-व्यवस्था, जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, राजस्व सुधार और समग्र विकास जैसे मानकों पर तैयार की गई है।

मुजफ्फरनगर। शहर के नवविस्तारित क्षेत्र में बुनियादी विकास का दायर बढ़ाये जाने के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में नगरपालिका परिषद् की ओर से 42 करोड़ रुपये का विशेष बजट मांगा गया है। इसके लिए पालिका ने पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हुए आवश्यकता को देखकर स्टीमेट तैयार करने के बाद प्रस्ताव शासन को भेज

मुजफ्फरनगर। सोमवार को कृषि लागत एवं मुल्य आयोग द्वारा रबी सीजन 2025-26 के मुल्य निर्धारण हेतु हितबद्ध किसानों के साथ एक बैठक का आयोजन अम्बेडकर भवन नई दिल्ली में किया गया। बैठक में सभी राज्यों के किसान प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी किसान नेताओं ने मुल्य निर्धारण हेतु लागत सी 2 को फॉर्मूले में शामिल करने

मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष चमन लाल ढिंगान के नेतृत्व में सोमवार को वाल्मीकि समाज के लोगों और पालिका के सफाई कर्मचारियों ने टाउनहाल में धरना शुरू कर दिया। आरोप है कि पूर्व में सफाई कर्मियों के हितों को लेकर पालिका और जिला प्रशासन के अधिकारियों को दिये गये मांग पत्र को लेकर

मुजफ्फरनगर। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव घासीपुरा में रविवार देर शाम अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा अंबेडकर भवन में स्थापित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पेंट कर माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में आक्रोश का माहौल बन गया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए

मुजफ्फरनगर। बुलेट बाइक को पटाखा बाइक बनाने वालों के खिलाफ एसएसपी संजय वर्मा लगातार सख्त कार्यवाही कर रहे हैं। पहले चैकिंग अभियान में दर्जनों पटाखा बुलेट पकड़कर भारी जुर्माना किया गया और अब अब एसएसपी के आदेश पर थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा पटाखा बुलेट बनाने के लिए मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले दुकानदार सहित 02

मुजफ्फरनगर। नगरपालिका परिषद् में अधिकारियों की कमी के कारण प्रभावित होते काम अब पटरी पर लौटने की पूरी उम्मीद बंध गई है। पालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप ने यह समस्या पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान भी उठाई थी और शासन स्तर से पालिका में अधिकारियों को तैनात कराने का आग्रह किया था।