मुजफ्फरनगर। नगरपालिका परिषद् में एफडीआर सहित अन्य शिकायतों के मामले में जिलाधिकारी के आदेश पर गठित जांच दल को पालिका से जांच में सहयोग नहीं मिलने और बार बार पत्रावलियां मांगने पर भी उपलब्ध नहीं कराने के प्रकरण में जांच अधिकारी के द्वारा जांच से इंकार कर दिये जाने के बाद अब पालिका प्रशासन भी हरकत में आया है। इस सम्बंध में अधिशासी अधिकारी डॉ. प्रज्ञा सिंह ने निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को सम्बंधित शिकायत बिन्दु के आधार पर जांच अधिकारी को पत्रावलियां तत्काल उपलब्ध कराये जाने के आदेश जारी करते हुए जांच में सहयोग नहीं करने पर नाराजगी भी जताई है, वहीं निर्माण विभाग के अलावा तीन अन्य विभागों की शिकायत के मामले में विभाग की ओर से पत्रावलियां उपलब्ध नहीं कराने का मामला जस का तस बना है।
बता दें कि नगरपालिका परिषद् के निर्माण विभाग में ठेकेदारों के द्वारा टैण्डरों में फर्जी एफडीआर लगाने के साथ ही जलकल, स्वास्थ्य और पथ प्रकाश विभाग में टैण्डरों में फर्जीवाडा करने और अन्य अनियमितताओं के लिए मई 2024 में सभासद मौहम्मद खालिद ने डीएम से शिकायत कर जांच की मांग की थी। डीएम ने प्रकरण में एडीएम प्रशासन को जांच कराये जाने के आदेश दिये थे। एडीएम प्रशासन नरेन्द्र बहादुर सिंह ने इस प्रकरण में एसडीएम सदर निकिता शर्मा और अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग की दो सदस्यीय जांच टीम गठित कर आख्या तलब की थी। जांच टीम के द्वारा अगस्त 2024 से जांच की जा रही है। लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन ने जांच में पालिका प्रशासन के द्वारा सहयोग नहीं करने और बार बार पत्राचार के बावजूद भी जांच से सम्बंधित पत्रावलियां एवं अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने की शिकायत करते हुए एडीएम प्रशासन को पत्र लिखकर जांच करने से इंकार कर उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के लिए कह दिया था।
इसके बाद एडीएम प्रशासन द्वारा 4 नवम्बर को पालिका ईओ को जांच दल को सम्बंधित अभिलेख और पत्रावलियां तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराये जाने के लिए आदेशित किया। ईओ डॉ. प्रज्ञा सिंह ने प्रकरण में सहायक अभियंता निर्माण अखण्ड प्रताप सिंह को आदेश जारी किये हैं कि एफडीआर प्रकरण व अन्य बिन्दुओं से सम्बंधित चल रही जांच में जांच अधिकारी को अभिलेख और पत्रावलियां तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराई जाएं, उन्होंने जांच में सहयोग नहीं करने पर नाराजगी भी जताई है। एई निर्माण अखण्ड प्रताप का कहना है कि निर्माण विभाग से सम्बंधित शिकायत बिन्दुओं पर जांच अधिकारी को अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए रिपोर्ट बनायी जा रही है, इसमें देरी का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि शिकायत अन्य विभागों से भी जुड़ी है, विभागीय स्तर पर जांच दल को अभिलेख देने के लिए आपसी समन्वय नहीं बनने के कारण ही देरी होती रही। वहीं शिकायतकर्ता सभासद मौहम्मद खालिद ने आरोप लगाया कि जांच अधिकारी ने लिखित में एडीएम को जांच में सहयोग नहीं करने का उल्लेख करते हुए जांच करने से इंकार कर उच्च स्तर पर जांच करोन के लिए कहा है, ऐसे में पालिका के अफसरों से लिखित आदेश के तहत ही जवाब मांगते हुए कार्यवाही की जानी चाहिए थी, लेकिन एडीएम प्रशासन ने मौखिक आदेश ही दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि जांच नहीं की जाती है तो वो इसके लिए हाईकोर्ट भी जायेंगे।
