पुराने वाहनों से पाबंदी हटी, भाकियू ने किया फैसले का स्वागत
सरकार की संस्तुति पर एनजीटी द्वारा 10 साल पुराने डीजल इंजन और 15 साल पुराने पेट्रोल इंजन की गाड़ियों पर लगी पाबंदी को हटाते हुए नया नियम लागू किया है
मुजफ्फरनगर। एनजीटी द्वारा दिल्ली और एनसीआर क्षेत्रों में पुराने वाहनों के संचालन पर लगाई गयी पाबंदी आज हटा ली गई। इसके लिए सरकार ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब पांच हजार रुपये देकर नई आरसी प्राप्त कर वाहन चालक अपने पुराने वाहन चला सकेंगे। सरकार के इस निर्णय का भारतीय किसान यूनियन ने स्वागत किया है। भाकियू लगातार इसके लिए आंदोलन करती आ रही है।
भारतीय किसान यूनियन के जिला मीडिया प्रभारी शक्ति सिंह द्वारा रविवार को एक प्रेस बयान जारी किया गया। इसमें भाकियू प्रवक्ता चै. राकेश टिकैत् की ओर से कहा गया है कि यूनियन के द्वारा किए गए आंदोलनों में जीत का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार की संस्तुति पर एनजीटी द्वारा 10 साल पुराने डीजल इंजन और 15 साल पुराने पेट्रोल इंजन की गाड़ियों पर लगी पाबंदी को हटाते हुए नया नियम लागू किया है, जिसके अनुसार 5000 रुपये की फीस अदा करके वाहनों की आरसी को रिन्यूअल कराया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस घोषणा से किसानों को और आम जनमानस को एक बहुत बड़ी राहत मिली है, जिसका पूरा श्रेय भारतीय किसान यूनियन को जाता है जिसमें पहले भी आंदोलन कर और अभी हाल ही में 10 फरवरी 2023 के आंदोलन में भी इस मांग को रखकर सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया।
मीडिया प्रभारी ने कहा कि जिस दिन एनजीटी द्वारा यह कानून लागू किया गया था, उसी दिन से भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा लगातार इस कानून के विरोध में इसे निरस्त कराने हेतु आंदोलन किए जा रहे थे, क्योंकि किसानों के ट्रैक्टर भी इसी कानून के तहत 10 साल की अवधि तक ही सीमित थे। दिल्ली के गाजीपुर बार्डर, टिकरी बार्डर और दिल्ली के अन्य बार्डर पर 13 माह चले किसान आंदोलन में भी इस मांग को संयुक्त किसान मोर्चा के साथ ही मुख्य रूप से रखा गया था, जिसमें तीन बिल वापसी की मांग मान ली गई थी और बाकी मांगों पर सरकार द्वारा आश्वस्त कराया गया था। आज इस कानून के निरस्तीकरण और संशोधन से किसान कमेरा वर्ग और आम जनमानस को बहुत बड़ी राहत मिली है और भारतीय किसान यूनियन टिकैट द्वारा किए जा रहे आंदोलन की जीत में एक और अध्याय जुड़ गया है।