गांव की सरकार का आज अंतिम दिन, चुनाव की तैयारियां तेज

लखनऊ। प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल आज मध्यरात्रि संपन्न होने के साथ 4 चरणों में पंचायत चुनाव की तैयारी की जा रही है। प्रदेश को चार हिस्सों में बांट कर चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। इस बार क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत चुनाव एक साथ कराने की योजना है। इसके लिए 28 जनवरी से 5 फरवरी के बीच कार्यक्रम तैयार होने की संभावना है। चुनाव आयोग प्रस्ताव के बाद अपने हिसाब से कार्यक्रम जारी करेगा। बताया गया है कि यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले पंचायत चुनाव संपन्न कराने की तैयारी है।

प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज रात पूरा होने के साथ ही प्रधानों से वित्तीय अधिकार भी ले लिए जाएंगे। इसके साथ ही चुनाव की तैयारियांे में पंचायती राज विभाग जुटा है। इस बार क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। पंचायती राज विभाग 28 जनवरी से पांच फरवरी के बीच चुनाव के संबंध में संभावित कार्यक्रम देने पर विचार कर रहा है। इसके बाद आयोग अपने हिसाब से पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करेगा। यूपी में पांच साल पहले गांवों में चुनी गई सरकार का आज आखिरी दिन है। 25 दिसम्बर की मध्य रात्रि से मौजूदा ग्राम प्रधानों का वित्तीय अधिकार सीज हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव के लिए व्यवस्थाओं के संबंध में प्रभारियों की नियुक्तियां कर दी गईं हैं। पंचायती राज विभाग 28 जनवरी से पांच फरवरी के बीच चुनाव के संबंध में संभावित कार्यक्रम देने पर विचार कर रहा है। इसके बाद आयोग अपने हिसाब से पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करेगा।राज्य सरकार की मंशा 31 मार्च तक चुनाव कराते हुए पंचायतों का गठन कराने की है, जिससे अप्रैल में होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं पर किसी तरह का कोई असर न पड़े। नगरीय सीमा का विस्तार होने से ग्राम पंचायतें और क्षेत्र पंचायतें कम हुई हैं। इनके पुनर्गठन के लिए परिसीमन का काम शुरू कराते हुए 15 जनवरी तक पूरा करने की तैयारी है। इसके साथ ही जनवरी में ही आरक्षण का काम पूरा कर लिया जाएगा। आरक्षण का फार्मूला क्या होगा ? इस पर मंथन चल रहा है। आयोग ने 22 जनवरी तक मतदाताओं की सूची हरहाल में तैयार करने को कहा है।

दूसरी ओर पुलिस ने भी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है। शासन की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि पेशबंदी को लेकर विवाद उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इस पर नजर रखने के लिए गांवों में सूचनातंत्र को मजबूत रखें। इलाके हिस्ट्रीशीटरों पर कड़ी नजर रखी जाए। इनामी अपराधियों की धरपकड़ में तेजी लाएं। अवैध तरीके से बिक रहे शराब व गांजे पर रोक लगाते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लापरवाही करने वाले जिम्मेदारों को पुलिस लाइन में संबद्ध किया जाए। पुलिस को अपराध व अपराधियों पर नकेल कसने, महिला अपराधों पर सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर भी मदद अफसरों से कहा कि गांव-गांव नेटवर्क तैयार करें। पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियों के विषय में आईजी ने बताया कि पुलिस के अधिकारियों को गांव-गांव में आमद बढ़ाने लोगों से संवाद स्थापित करने के साथ ही गांव में नेटवर्क विकसित करने के लिए भी कहा गया है। जिससे पंचायत चुनावों पर पूरा खाका तैयार किया जाए।