कचहरी के न्यायालय परिसरों में भी वर्षा का असर साफ दिखा। बार एसोसिएशन और सिविल बार एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से प्रस्ताव जारी कर न्यायालयों से अनुरोध किया
मुजफ्फरनगर। सोमवार सुबह से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी है। जिलाधिकारी उमेश कुमार मिश्र ने एहतियातन आठवीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया, जबकि कचहरी में श्नो वर्कश् जैसी स्थिति बनी रही। कलेक्ट्रेट की जर्जर इमारतों का निरीक्षण कर डीएम ने कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के निर्देश दिए।
जनपद मुजफ्फरनगर में लगातार हो रही मूसलधार बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। सोमवार सुबह से शुरू हुई भारी बारिश ने स्कूलों, दफ्तरों और न्यायालयों की कार्यप्रणाली पर खासा असर डाला है। जलभराव और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी उमेश कुमार मिश्र ने जिले के कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में अवकाश की घोषणा की। यह आदेश सुबह करीब साढ़े नौ बजे जारी हुआ, जब अधिकांश स्कूलों में कक्षाएं आरंभ हो चुकी थीं। छुट्टी की सूचना के बाद अभिभावकों को अचानक बच्चों को स्कूलों से लेने के लिए निकलना पड़ा। बारिश में भीगते हुए माता-पिता की भीड़ स्कूलों के बाहर दिखाई दी। स्कूल प्रबंधन और शिक्षक इस अचानक निर्णय से असहज नजर आए। बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार ने स्पष्ट किया कि यह कदम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है और सभी बोर्ड के विद्यालयों में इसका पालन कराया गया है।
वहीं दूसरी ओर, कलेक्ट्रेट में भी सन्नाटा पसरा रहा। बारिश के चलते कर्मचारी भी कार्यालयों से दूर नजर आए। कलेक्ट्रेट में भी सन्नाटा सा पसरा रहा। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने भारी बारिश को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर की जर्जर इमारतों के कार्यालयों का स्वयं निरीक्षण किया और तत्काल प्रभाव से कर्मचारियों को सुरक्षित भवनों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि कुछ समय पूर्व डीएम कार्यालय के प्रतीक्षालय की छत गिर चुकी थी, जिसके बाद से जर्जर इमारतों को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है।
कचहरी के न्यायालय परिसरों में भी वर्षा का असर साफ दिखा। बार एसोसिएशन और सिविल बार एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से एक प्रस्ताव जारी कर न्यायालयों से अनुरोध किया कि बारिश की दिक्कत को देखते हुए सोमवार के दिन किसी भी वादकारी के विरु( प्रतिकूल आदेश पारित न किए जाएं। प्रस्ताव में अत्यधिक वर्षा और जलभराव के कारण वादकारियों की उपस्थिति में आ रही दिक्कतों का हवाला दिया गया है। ये प्रस्ताव जिला बार संघ के अध्यक्ष ठाकुर कंवरपाल सिंह, महासचिव चंद्रवीरसिंह निर्वाल, सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील कुमार मित्तल और महासचिव राज सिंह रावत की ओर से सोमवार सुबह ही सभी न्यायालयों के लिए प्रेषित किया गया।
