मुजफ्फरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण करते हुए वहां पर पीड़िताओं से संवाद किया गया और लोक अदालत के आयोजन की भी जानकारी दी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रितीश सचदेवा ने बताया कि प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज के आदेशानुसार उनके द्वारा वन स्टॉप सेंटर का औपचारिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, सचिव ने सेंटर में उपलब्ध कानूनी सहायता, परामर्श, पुनर्वास एवं अन्य सेवाओं का जायजा लिया तथा वहां उपस्थित पीड़िताओं से संवाद कर उनकी समस्याओं को समझा। उन्होंने वन स्टॉप सेंटर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ चर्चा करते हुए महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता, त्वरित न्याय एवं आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस अवसर पर महिलाओं के विधिक अधिकारों और सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में भी जागरुकता बढ़ाने पर जोर दिया गया।
इस दौरान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ने आमजन को सूचित किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च 2025 को न्यायालय परिसर, मुजफ्फरनगर में किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लंबित एवं पूर्व विवादित वादों का त्वरित, सौहार्दपूर्ण एवं समझौतापूर्ण निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावे, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, विद्युत एवं जल बिल संबंधी मामले, बैंक )ण विवाद और राजस्व मामले एवं अन्य समझौता योग्य वाद का निस्तारण कराया जायेगा। बताया कि लोक अदालत में मामलों का निस्तारण आपसी सहमति से किया जाता है, जिससे वादकारी पक्षों को त्वरित न्याय प्राप्त होता है तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है। आमजन से अपील की जाती है कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत का लाभ उठाएं एवं अपने मामलों का शीघ्र निस्तारण कराएं।
