दिल्ली। आज भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से देश के किसानों की समस्याओं पर पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अशोक बालियान, भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेन्द्र मलिक, सिफ़ा के चेयरमैन रघुनाथ दादा पाटिल, हंस इंडस्ट्री के चेयरमैन के पी सिंह,भाकियू (अ) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी, भाकियू (अ) उतराखंड के अध्यक्ष सल्विंदर सिंह, दलजीत कौर रंधावा (भाकियू पंजाब), सेवा सिंह आर्य (भाकियू हरियाणा), युवा किसान नेता विनीत बालियान व् अन्य किसान नेताओं के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), नई दिल्ली में भेंट की है।
भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान व् किसान नेता इस बात पर सहमत थे कि किसानों की आय बढ़ाने और बदलते परिदृश्य के लिए तकनीकी उन्नति को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। कृषि मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय के लिए बजट आवंटन वर्ष 2024-25 के लिए 1,32,470 करोड़ रुपये था, जबकि कांग्रेस की मनमोहन सरकार के समय वर्ष 2013-14 में यह बजट केवल 27,663 करोड़ रुपये था।
पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अशोक बालियान ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भारतीय कृषि की चुनौतियों और संभावनाओं पर गहन चर्चा की और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नीतिगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। नीति निर्माण में किसानों की वास्तविक समस्याओं को समझना और उनका समाधान ढूंढना अनिवार्य है।
कृषि मंत्री के साथ बातचीत में न्यूनतम समर्थन मूल्य को रिजव प्राइस बनाना, जिन फसलों (फल-सब्जी व् बागवानी) के एमएसपी तय नहीं होते, उनके गिरते बाजार से किसान को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना में सुधार करना, फसल बीमा योजना में सुधार करना व् लघु-सीमांत किसान का फसल बीमा जीरो प्रीमियम पर होना, पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाना,प्रामाणिक बीज, पर्याप्त सिंचाई, उत्पादित फसल की सही मार्केटिंग व भंडारण की सुविधा, गुड व खाँडसरी उद्योग को उन्नत करने के लिए सब्सिडी देना जैसे विषय थे।
कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए व् किसानों की उपज को एमएसपी पर खरीदकर उन्हें लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि कि उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार किया जाएगा।
अंत में कृषि मंत्री ने कहा कि यह बैठक सरकार और किसान समुदाय के बीच खुले संवाद की शुरुआत है, जिसका उद्देश्य किसानों की चुनौतियों का समाधान ढूंढना और उन्हें एक विकासशील कृषि ढांचे में प्रफुल्लित करने के लिए सक्षम बनाना है।
