उत्तर प्रदेश के सभी मदरसे होंगे आॅनलाइनं

प्रदेश के सभी मदरसों व उनके छात्रावासों में रह रहे बच्चों का डाटा एकत्र किया जा रहा है ताकि समानता के आधार पर बच्चों को शिक्षा व अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सके।

Update: 2020-11-05 09:37 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सभी मदरसों को आॅनलाइन किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के सभी मदरसों व उनके छात्रावासों में रह रहे बच्चों का डाटा एकत्र किया जा रहा है ताकि समानता के आधार पर बच्चों को शिक्षा व अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सके।

उत्तर प्रदेश में मदरसे के छात्रों को अन्य छात्रावासों के बच्चों की तरह छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं मिलेंगी। राज्य सरकार ने इसके लिए अभियान चलाकर प्रदेश के सभी मदरसों को आॅनलाइन व्यवस्था से जोड़ने को कहा है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डाॅ. विशेष गुप्ता के अनुसार सभी जिलों के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को इस काम में लगाया गया है। लगभग सभी जिलों में कई मदरसे हैं। कई बार इन मदरसों के बच्चे किसी वजह से भागकर जब शिकायत करते हैं और संबंधित विभाग मदरसों के जिम्मेदारों से संपर्क करता है तो जवाब मिलता है कि वह अल्पसंख्यक कल्याण या किसी अन्य विभाग से संबद्ध नहीं हैं। इसे देखते हुए सरकार ने सभी मदरसों को आॅनलाइन कर उन्हें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के दायरे में लाने का फैसला किया है। 

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