ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध के कारण देश में गैस संकट के बीच सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब होटल-रेस्टोरेंट और अन्य कमर्शियल उपभोक्ताओं को कुल मांग का 20 प्रतिशत तक गैस सिलेंडर सप्लाई देने का प्रावधान किया गया है। सरकार के इस फैसले से उन
नई दिल्ली- पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर आया लाइबेरियाई ध्वज वाला टैंकर ईरान की अनुमति से होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर सुरक्षित रूप से मुंबई पोर्ट पहुंच गया। भारत सरकार क्षेत्र में मौजूद भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर लगातार नजर रखे हुए है। पश्चिम एशिया में
एनसीईआरटी सिलेबस समीक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बयान दिया है। सरकार ने अदालत को बताया कि एनसीईआरटी के पूरे सिलेबस की समीक्षा कराई जाएगी और इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। यह मामला कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में शामिल न्यायपालिका से जुड़े विवादित अध्याय को
एलपीजी संकट को लेकर संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सांसदों ने सरकार पर गलत जानकारी देने और कॉमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई रोकने का आरोप लगाया। हंगामा इतना बढ़ गया कि लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष का कहना है कि देश के कई हिस्सों में गैस की कमी
मिशन यूपी 2027 को फतह करने के लिए भाजपा ने नई रणनीति तैयार की है। इसमें सवर्णों और पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने, संगठन विस्तार और विभिन्न जातीय वर्गों को प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस रणनीति को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा नेतृत्व के
कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई बंद होने से देश के कई राज्यों में होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। गैस किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने पूरे देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू कर दिया है। हॉर्मुज जलमार्ग के रास्ते गैस सप्लाई बाधित होने के बाद यह कदम
कोविड 19 वैक्सीन मुआवजा नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। अदालत ने सरकार से कहा है कि टीकाकरण के बाद गंभीर दुष्प्रभावों के मामलों के लिए मुआवजा नीति बनाई जाए। हालांकि कोर्ट ने दुष्प्रभावों की जांच के लिए अलग से विशेषज्ञ समिति बनाने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली आबकारी नीति मामला एक बार फिर न्यायिक चर्चा में आ गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी ट्रायल कोर्ट की कुछ टिप्पणियों को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। इस याचिका पर अदालत ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली
खाड़ी युद्ध का यूपी निर्यात पर असर अब साफ दिखाई देने लगा है। ईरान पर हमले के बाद खाड़ी देशों में बढ़ती अस्थिरता से उत्तर प्रदेश के निर्यातक चिंतित हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यूएई को होने वाले करीब 11 हजार करोड़ रुपये के निर्यात पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें जेम-एंड-ज्वैलरी और मीट
दुबई में फंसे भारतीय इन दिनों भारी दहशत और अनिश्चितता के बीच जिंदगी गुजार रहे हैं। ईरान-इजरायल युद्ध के बीच अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद खाड़ी देशों में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। आसमान से गिरती मिसाइलों और धमाकों की गूंज ने वहां काम कर रहे लाखों भारतीयों की नींद उड़ा
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