मुजफ्फरनगर। वक्फ संशोधन कानून 2025 के विरोध में मुस्लिमों में आक्रोश कायम है। इस कानून के खिलाफ कानूनी लड़ाई के साथ ही मुस्लिमों के द्वारा लगातार सामाजिक आंदोलन भी किए जा रहे हैं, इसका नजारा बुधवार की देर रात देखने को मिला, जब मुस्लिम बस्तियों में वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुस्लिमों के द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ एक सामूहिक शांतिपूर्ण अंादोलन करते हुए अपने घर, दुकान और प्रतिष्ठान की बत्ती गुल कर दी। 15 मिनट तक मुस्लिम इलाकों में पूरी तरह से अंधेरा छाया रहा और लोगों ने अपनी दुकान व घरों के बाहर निकलकर इसके खिलाफ एक मौन रोष प्रकट किया।
केन्द्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन कानून 2025 बना दिया गया है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, इसके साथ ही मुस्लिम संगठन और लोग अपने स्तर से भी प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं। मोदी सरकार के इस फैसले के विरोध में किए जा रहे सामाजिक आंदोलन की इसी कड़ी में बुधवार को भी मुस्लिम इलाकों में प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुसलमानों ने विरोध जताते हुए नौ बजे से सवा नौ बजे तक लाइट ऑफ कर दीं। मुस्लिम संगठनों के द्वारा इस कानून को मुसलमानों के खिलाफ बताया।
बताया गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिमों से अपील की थी कि वो केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये वक्फ कानून के खिलाफ 30 अपै्रल को रात नौ बजे से सवा नौ बजे तक 15 मिनट के लिए अपने घरों और दुकानों की लाइट बंद कर मौन रूप से आक्रोश प्रकट करें। इसके लिए एआईएमआईएम सहित अन्य मुस्लिम संगठनों के लोगों ने समाज के बीच रहकर प्रचार भी किया और इसका पूरा पूरा असर भी दिखाई दिया। बुधवार की रात मुस्लिम समाज के लोगों ने 15 मिनट के लिए घरों-दुकानों की लाइट बंद रखीं और अपने घरों व दुकानों से बाहर आकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए वक्फ कानून लाने पर मोदी सरकार की निंदा की।
इस दौरान शहर से लेकर गांव देहात तक इस प्रदर्शन का पूरा असर नजर आया। शहर में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों लद्दावाला, खालापार, मल्हुपूरा, सरवट सहित अन्य क्षेत्रों में भी मुस्लिमों ने प्रदर्शन कर मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक आउट किया। इस दौरान लोगों ने कहा कि उनके द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन कानून 2025 का खामोशी से बत्ती गुल कर के विरोध किया गया। कहा कि वक्फ कानून इस्लामी शरीया और व्यवस्था के खिलाफ है। यह मुस्लिम समुदाय के अधिकारों और धार्मिक संपत्तियों में सरकार की दखलअंदाजी को बढ़ावा देगा। यह सिर्फ एक समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का मुद्दा है। सरकार जब तक कानून को वापस नहीं लेती, मुस्लिम समाज के द्वारा इस तरह से सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध जारी रहेगा।
