मुजफ्फरनगर। नगरपालिका परिषद् के द्वारा शहर में विज्ञापन प्रचार और प्रसार के लिए दी गई विशेष स्वीकृति के खत्म हो जाने के कारण शहर में अब हर कदम और हर चौराहे पर अवैध होर्डिंग और यूनीपोल की भरमार हो चुकी है। पालिका की ओर से समयावधि समाप्त होने से पहले ही विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस जारी करते हुए अपने अवैध होर्डिंग और यूनीपोल हटाये जाने के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन इस अवधि के बीतने पर भी किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। अब नगरपालिका की ओर से बिना स्वीकृति के लगे अवैध होर्डिंग और यूनीपोल पर कार्यवाही करने के लिए टीम गठित कर दी है। पालिका द्वारा इसके लिए बृहस्पतिवार को बड़ा अभियान छेड़ने की तैयारी की है। पालिका की ईओ प्रज्ञा सिंह ने कर विभाग से अवैध होर्डिंग और यूनीपोल के सम्बंध में अभियान चलाने के निर्देश जारी करते हुए रिपोर्ट मांगी है। इससे विज्ञापन एजेंसियों में हड़कम्प मचने की पूरी संभावना है।
नगरीय क्षेत्र में विज्ञापन प्रचार को लेकर अनेक सवाल उठते रहे हैं। यहां पर पूर्व में पालिका प्रशासन के कुछ अधिकारियों की विज्ञापन एजेंसियों के साथ मिलीभगत भी खूब उजागर होती रही है। नियमों और कायदे-कानून को ताक पर रखते हुए पालिका प्रशासन के द्वारा कई यूनीपोल और होर्डिंग को स्वीकृति प्रदान की तो हंगामा भी हुआ और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चला। एक बार फिर से नगरीय क्षेत्र में होर्डिंग और यूनीपोल को लेकर गरमाहट बनी है। पालिका प्रशासन के द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लगने से पूर्व ही अवैध होर्डिंग के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया था, लेकिन अब नये सिरे से इस अभियान को चलाने की तैयारी की गई है।
नगरपालिका परिषद् की अधिशासी अधिकारी प्रज्ञा सिंह ने चुनाव से पूर्व ही नगरीय क्षेत्र को तीन क्षेत्रों में विभाजित करते हुए तीनों थाना क्षेत्रों के लिए राजस्व निरीक्षकों के नेतृत्व में टीमों का गठन कर अवैध होर्डिंग हटवाने का अभियान चलाया था। इसमें अनेक स्थानों पर अवैध होर्डिंग को जब्त भी किया गया, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद यह अभियान रोक दिया गया था। इसी बीच कुछ विज्ञापन एजेंसियों ने पालिका प्रशासन से चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार के लिए एक माह की विशेष अनुमति ले ली थी, जो कि 30 अपै्रल तक जारी की गई थी। इसी बीच पालिका की कार्यवाहक कर अधीक्षक पारूल यादव के द्वारा नगरीय क्षेत्र में विज्ञापन प्रचार प्रसार के लिए काम कर रही पंजीकृत 19 विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस जारी किया गया था। इन एजेंसियों में भारती एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग कंपनी, निराली एडवरटाइजिंग, आरबी मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी, सम्राट एडवरटाइजिंग, सुरेन्द्र आर्ट, सिंह एडवरटाइजिंग एजेंसी, अमर एडवरटाइजिंग एजेंसी, इंटेक आउटडोर, कुमार एडवरटाइजिंग, एमपीएस मीडिया कम्युनिकेशन, रेशू एडवरटाइजिंग कंपनी, राही एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग, सलोनी मीडिया वेंचर्स प्रा.लि., सि(ि विनायक एडवरटाइजिंग, तुंगनाथ एडवरटाइजिंग, अग्रगवाल एडवरटाइजिंग एजेंसी, ग्लोबल एडवरटाइजिंग एंड सिक्योरिटी सर्विस, जेपी मीडिया बोर्डिंग एंड एडवरटाइजिंग और मनीष गर्ग की एजंेसी शामिल हैं। इनको नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई थी कि यदि उनके द्वारा शहर में कहीं पर भी अवैध रूप से होर्डिंग या अन्य विज्ञापन प्रचार सामग्री लगवाई गई है तो उसको तुरंत हटा लें। 30 अपै्रल को विशेष अनुमति भी समाप्त होने पर पालिका द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।
अब जबकि 30 अपै्रल बीत चुकी है तो पालिका के कर विभाग ने शहरी क्षेत्र में अवैध होर्डिंग और यूनीपोल के फैले जाल को हटाने के लिए अभियान की तैयारी कर ली है। कार्यवाहक कर अधीक्षक पारूल यादव ने बताया कि तीनों राजस्व निरीक्षकों के संयुक्त नेतृत्व में नगरीय क्षेत्र में अभियान चलाने के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। एक ही टीम इसके लिए समन्वय बनाकर काम करेगी। यह टीम सबसे पहले अवैध होर्डिंग और यूनीपोल को चिन्हित करने का काम करेगी और इसके बाद इसके लिए सम्बंधित विज्ञापन एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि एक मई से ही विज्ञापन एजेंसियों के लिए नवीनीकरण का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है, लेकिन यह नवीनीकरण केवल पूर्व में स्वीकृत स्थानों के लिए ही एजेंसियों को दिया जायेगा। उनका कहना है कि अभी फिलहाल शहर में लगे तमाम होर्डिंग और यूनीपोल अवैध हैं।
पालिका की अधिशासी अधिकारी प्रज्ञा सिंह ने बताया कि 30 अपै्रल बीत जाने के बाद अब किसी भी विज्ञापन एजेंसी के पास पालिका से स्वीकृति नहीं है, ऐसे में सभी होर्डिंग अवैध हो चुके हैं। टीम का गठन कर दिया गया है। कर विभाग से जल्द से जल्द अवैध होर्डिंग को लेकर रिपोर्ट मांगी गयी है। किसी भी सूरत में अवैध होर्डिंग पर कार्यवाही बंद नहीं की जायेगी। उन्होंने विज्ञापन एजेंसियों से अभियान में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि वो अपने अवैध होर्डिंग खुद हटवा लें, इसके बाद पालिका प्रशासन ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही करने से पीछे नहीं हटेगा।
