भोपाल- मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता के मसौदे को मंजूरी दे दी। इसमें विवाहए तलाकए उत्तराधिकार और लिव.इन संबंधों के लिए समान नियम होंगे। यूसीसी के मसौदे में अनुसूचित जनजाति समुदाय को बाहर रखा है। समिति ने उत्तराखंडए गुजरात और असम के यूसीसी मॉडल का अध्ययन कर मध्यप्रदेश का मसौदा तैयार किया गया।
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। भोपाल से मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट और अधिकारी ई.बस से जगदीशपुर पहुंचे। सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने समान नागरिक संहिता ;यूसीसीद्ध लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए रिटायर्ड न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई समिति के मसौदे को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहींए बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस कानून का समर्थन करने की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने बताया कि 27 अप्रैल 2026 को गठित सात सदस्यीय समिति ने विभिन्न राज्यों के यूसीसी मॉडलए प्रचलित कानूनों और सामाजिक पहलुओं का अध्ययन किया। सुझाव लेने के लिए वेब पोर्टल बनाया गयाए जिसे 22 मई 2026 को सार्वजनिक किया गया। इसके अलावा प्रदेशभर में जिला और राज्य स्तर पर 50 से अधिक जन.परामर्श बैठकें आयोजित की गईं।
