लखनऊ। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी की उम्मीदों के बीच योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9,12,696 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे बड़ा बजट विधानसभा में पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और विकास का लाभ हर क्षेत्र तक पहुंच रहा है।
उन्होंने बताया कि SDG इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 2018-19 में 29वें स्थान से सुधरकर 2023-24 में 18वें स्थान पर पहुंच गई है। साथ ही प्रदेश देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माण केंद्र बन चुका है, जहां भारत के कुल उत्पादन का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा तैयार हो रहा है।
औद्योगिक विकास: 27,103 करोड़ का प्रावधान
औद्योगिक विकास योजनाओं के लिए 27,103 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक है।
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मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तार व नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये
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स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए 2,374 करोड़ रुपये
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अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु 2,000 करोड़ रुपये
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एफडीआई और फॉर्च्यून-500 कंपनियों को आकर्षित करने की नीति के लिए 1,000 करोड़ रुपये
डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अब तक 200 रक्षा उद्योगों के एमओयू साइन हुए हैं, जिनसे 35,280 करोड़ रुपये निवेश और 53 हजार से अधिक रोजगार का अनुमान है।
स्वास्थ्य क्षेत्र: 37,956 करोड़ रुपये, 15% बढ़ोतरी
चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 37,956 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में लागू
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राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ब्लॉक में मेडिकल टीमें
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पल्स पोलियो अभियान में 3.28 करोड़ से अधिक बच्चों को ड्रॉप
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आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के 49.22 लाख परिवार लाभार्थी
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राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 8,641 करोड़ रुपये
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नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन हेतु 2,000 करोड़ रुपये
प्रदेश के सभी 75 जिलों में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित है।
कृषि और किसान: 3.12 करोड़ किसानों को DBT
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 3.12 करोड़ किसानों को 94,668 करोड़ रुपये DBT के माध्यम से हस्तांतरित किए गए।
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मुफ्त बिजली से सिंचाई सुविधा जारी
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अल्पकालिक फसली ऋण वितरण 10,257 करोड़ रुपये
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फसल बीमा योजना के तहत लाखों किसानों को क्षतिपूर्ति
महिलाओं के लिए खास
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बीसी सखी मॉडल के तहत 39,000 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन
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महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां
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60 हजार महिला गन्ना किसानों को प्राथमिकता
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सेफ सिटी परियोजना व वर्किंग वूमेन हॉस्टल निर्माण
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मुख्यमंत्री सुमंगला योजना से 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित
युवाओं के लिए घोषणाएं
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9.25 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण
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4.22 लाख युवाओं को रोजगार
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49.86 लाख टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण
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163 अभ्युदय केंद्रों पर 23 हजार युवाओं को मुफ्त कोचिंग
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108 आकांक्षात्मक विकासखंडों में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम
टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर
प्रदेश में एआई मिशन, स्टेट डाटा अथॉरिटी और डाटा सेंटर क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। डीजल नलकूपों को सौर ऊर्जा आधारित करने और सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना लागू करने का भी प्रस्ताव है।
