मुजफ्फरनगर। नगरपालिका परिषद् की चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप के नेतृत्व में करीब दो घंटे चली पालिका बोर्ड मीटिंग में 143 प्रस्तावों वाले एजेंडे पर गंभीर चर्चा के बाद सदन द्वारा सर्व सहमति से 139 प्रस्तावों को पारित कर दिया। इसमें तीन प्रस्तावों को स्थगित किया गया है, जबकि एक प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है। बोर्ड द्वारा टाउनहाल के बाहर भव्य पार्क निर्माण और अन्य सौन्दर्यकरण कार्य के साथ ही शहर में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और सफाई कार्य के लिए नई कंपनी को कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही कई वार्डो में निर्माण और सौन्दर्यकरण कार्य कराने, नव विस्तारित क्षेत्र वाले वार्डों में 20-20 एलईडी स्ट्रीट लाइट लगवाने, पेयजलापूर्ति, कांवड़ यात्रा व्यवस्था, जल निगम और जीएसटी विभाग को भूमि आवंटन, पालिका किरायेदारों के लिए उपविधि बनाने सहित कई प्रमुख कार्यों को बोर्ड की सहमति मिली है।
नगरपालिका परिषद् सभाकक्ष में मंगलवार को चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप की अध्यक्षता में बहुप्रतीक्षित बोर्ड मीटिंग आयोजित हुई। वन्देमातरम के बाद ईओ डॉ. प्रज्ञा सिंह ने सदन के सम्मुख 143 प्रस्ताव वाला एजेंडा प्रस्तुत किया। गत कार्यवाही की पुष्टि के साथ ही एजेंडे पर चर्चा का दौर शुरू हुआ। इनमें चार प्रस्तावों पर सदन की आपत्ति आने के कारण उनको रोका गया है। इनमें प्रस्ताव संख्या 494, 529 और 542 तथा 556 शामिल हैं। इनमें से 556 को निरस्त कर दिया गया है, जबकि शेष तीन प्रस्तावों को अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।
पालिका बोर्ड द्वारा टाउनहाल के बाहर गेट नम्बर एक से गेट नम्बर तीन तक मुख्य मार्ग की ओर सौन्दर्यकरण कार्य को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यहां से पालिका ने चाट बाजार खत्म कराकर सौन्दर्यकरण में भव्य पार्क, फाउण्टेन आदि लगवाने की योजना बनाई है, इसके लिए निर्माण विभाग ने 70 लाख रुपये का व्ययानुमान बनाया है, इसमें सभासदों ने मांग की है कि यह सौन्दर्यकरण ऐसा किया जाये, ताकि यहां लोगों को एक पिकनित स्पॉट जैसा अहसास हो और एक भ्रमणशील स्थान बन सके। इसके साथ ही शहर में कूड़ा कलेक्शन, डलाव घरों से कूड़ा निस्तारण आदि कार्य के लिए नई कंपनी जेएस एनवायरो सर्विस प्रा. लि. मयूर विहार दिल्ली को कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके लिए कंपनी से 2025 से 2028 तक तीन वर्षों के लिए पालिका ने करार किया है। कंपनी को पालिका 55 वार्डों में कार्य करने के लिए प्रतिमाह 1 करोड़ 25 लाख 45 हजार रुपये का भुगतान करेगी। स्वास्थ्य विभाग ने 1.30 करोड़ का व्ययानुमान बनाया था। पालिका तीन साल के लिए कंपनी को 45 करोड़ 16 लाख 20 हजार रुपये का भुगतान करेगी। बोर्ड में निविदा स्वीकृत होने पर अब स्वास्थ्य विभाग कंपनी को वर्क ऑर्डर जारी करने की तैयारी में जुट गया है।
इसके साथ ही एमआईटूसी कंपनी को दो माह के सेवा विस्तार से जुड़े दो प्रस्तावों 529 व 542 को सभासदों की आपत्ति के कारण स्थगित कर दिया गया है। राजीव शर्मा, मनोज वर्मा, अन्नू कुरैशी, नौशाद खान, रजत धीमान, मौहम्मद खालिद सहित अन्य सभासदों ने मांग की है कि कंपनी जब तक सभी कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य देयकों के भुगतान का सहमति पत्र पालिका में जमा नहीं कराती, तब तक उसको भुगतान और सेवा विस्तार प्रस्ताव स्थगित रखे जायें। इसके अतिरिक्त कई प्रमुख निर्णयों पर सदन ने मुहर लगाई है। प्रस्ताव संख्या 494 में शहर में आईजीएल कंपनी के द्वारा पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदे गये गडढों की भराई के कार्य पर भी सदन सहमत नहीं हुआ और इसके लिए बनाये गये व्ययानुमान के लिए स्थलीय निरीक्षण कराने की मांग की गई। सर्वे रिपोर्ट आने तक इसको स्थगित किया गया। प्रस्ताव संख्या 556 निरस्त हुआ है, इसमें कर विभाग ने कमला नेहरू वाटिका में साल 2009 में राजीव कुमार पुत्र बिजेन्द्र को आवंटित दुकान का 15 साल के अनुबंध करने का प्रस्ताव रखा था, सदन ने दुकान को खाली कराकर पुनः बोली के आधार पर सर्वोच्च बोलीदाता को आवंटित करने की मांग की।
बैठक के अंत में सभासद रितु त्यागी के पिता भाजपा नेता शिवराज त्यागी एवं पहलगाम आतंकी हमले में शहीद लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए दो मिनट का मौन धारण किया गया। चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप, सभासद सीमा जैन, कुसुमलता पाल, रितु त्यागी, बॉबी सिंह, ममता बालियान, राजीव शर्मा, मनोज वर्मा, रजत धीमान, योगेश मित्तल, देवेश कौशिक, शौकत अंसारी, हकीम इरशाद, रजत धीमान, मौहम्मद खालिद, रविकांत काका सहित 52 सभासद उपस्थित रहे। सभासद मिथलेश देवी, मोहित मलिक और शिवम मुन्ना मौजूद नहीं थे। ईओ डॉ. प्रज्ञा सिंह ने बताया कि पालिका बोर्ड मीटिंग में 143 में से तीन प्रस्तावों को स्थगित और एक प्रस्ताव को निरस्त किया गया है। 139 प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित कराये गये हैं।
नहीं टूटेगा महाराजा अग्रसैन स्मारक, लगेगी परशुराम की प्रतिमा
मुजफ्फनगर नगरपालिका परिषद् की बोर्ड मीटिंग में सदन द्वारा गेट नम्बर एक पर बनाये गये महाराज अग्रसैन स्मारक प्लेटफार्म को तोड़ने के निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर सभासदों ने ऐतराज जताया है। सभासद राजीव शर्मा के नेतृत्व में सभासदों ने पालिकाध्यक्ष को सदन में प्रस्ताव दिया, जिसमें कहा गया है कि मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने टाउनहाल परिसर में भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव दिया है, जिसका बोर्ड समर्थन करता है और यह सुझाव है कि महाराजा अग्रसैन स्मारक प्लेटफार्म को न तोड़कर वहां पर भगवान परशुराम की प्रतिमा लगवाई जाये। राजीव शर्मा ने बताया कि महाराजा अग्रसैन समिति अपने खर्च पर टाउनहाल परिसर में स्मारक बनवाने के लिए तैयार है, ऐसे में समिति को इसकी अनुमति भी बोर्ड देता है, इसके लिए पालिका विभागीय कार्यवाही पूर्ण कराये और स्मारक के लिए 14 लाख खर्च करने का प्रस्ताव वापस लिया जाये।
फोगिंग को लेकर हंगामा, दुकानों के किराये पर फंसा पेंच
मुजफ्फरनगर। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कली, चूना, फिनायल और अन्य केमिकल आदि सामग्री की खरीद वाले प्रस्ताव को लेकर सभासदों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए फोगिंग नहीं होने को लेकर हंगामा किया और नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अतुल कुमार से जवाब तलब करते हुए कितने वार्डों में फोगिंग हुई है, इसकी जानकारी मांगी, तो वो स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाये। इसको लेकर काफी देर हंगामा चला। चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप ने सदन को आश्वस्त किया कि भविष्य में फोगिंग आदि कार्य होने से पहले सभासदों को विश्वास में लेकर कार्य किया जायेगा। उन्होंने सदन में ही ईओ निर्देशित किया कि वो इसके लिए अपनी निगरानी विभागीय समन्वय बनाकर सभासदों को साथ लेकर कार्य करायेंगी। उन्होंने रोस्टर बनाकर काम कराये जाने पर जोर दिया। ईओ ने बताया कि छोटी गलियों के लिए छोटी मशीन और गाड़ी खरीदने का टैण्डर हो चुका है, जल्द ही यह व्यवस्था भी फोगिंग के लिए लागू कर दी जायेगी।
पुराने सर्किल रेट पर 35 प्रतिशत किराया बढोतरी का सुझाव
पालिका बोर्ड मीटिंग में पालिका की मार्किट के दुकानदारों के किराया और प्रीमियम को लेकर बनी उप विधि पर आपत्तियों के निस्तारण के लिए बनी कमेटी के प्रस्ताव को लाया गया, सभासद मनोज वर्मा ने इसमें 50 प्रतिशत किराया बढोतरी को ज्यादा बताते हुए इसको कम करने का प्रस्ताव रखा। इसमें 50 प्रतिशत किराया बढ़ोतरी के नियम को लेकर सदन ने 35 प्रतिशत बढ़ोतरी करने पर सहमति जताई और गजट प्रकाश के लिए प्रस्ताव शासन को भेजने के लिए स्वीकृति प्रदान की। सभासद राजीव शर्मा ने कहा कि सर्किल रेट वही मान्य होंगे, जो समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के दिवस पर लागू रहे। यानि सर्किल रेट पुराने ही लागू किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। जबकि बाद में जनपद में नये सर्किल रेट लागू कर दिये गये हैं। ईओ का कहना है कि समिति ने 20 प्रतिशत तो शासनादेश में 50 प्रतिशत किराया बढोतरी की व्यवस्था है, अब बोर्ड में 35 प्रतिशत की सहमति बनी, इस पर विधिक राय लेकर ही आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
