दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा एलान किया है। अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली की हर बालिग महिला को हर महीने एक हजार रुपये देगी। सोमवार को दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने विधानसभा में बजट 2024-25 पेश करते हुए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का एलान किया। इस योजना के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला को हर माह एक हजार रुपये दिए जाएंगे। वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार ;4 मार्च 2024द्ध को 76,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। शिक्षा के लिए 16000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। दिल्ली सरकार अगले साल से मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत हर महीने 18 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं को 1000 मिलेंगे। बुजुर्ग तीर्थ यात्रा के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 2014-15 में दिल्ली की जीएसडीपी 4.95 लाख करोड़ रुपये थी। पिछले दस साल में दिल्ली की जीएसडीपी करीब ढाई गुना बढ़कर 11.08 लाख करोड़ रुपये हो गए हैं। 2014-15 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2.47 लाख रुपये थी। 2023-24 में ये 4.62 लाख हो गई है जो राष्ट्रीय औसत से ढाई गुना ज्यादा है।
मंत्री आतिशी ने बजट भाषण में राम राज्य की बात भी कही। उन्होंने कहा कि हम सभी लोग भगवान राम के जीवन से प्रेरित हैं। राम राज्य के इस सपने को पूरा करने के लिए हम पिछले 9 वर्षों से दिन-रात प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले 9 वर्षों में दिल्ली के लोगों को सुख और समृ(ि प्रदान करने का प्रयास किया है। दिल्ली में श्राम राज्यश् स्थापित करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है लेकिन पिछले 9 वर्षों में बहुत कुछ किया जा चुका है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भगवान राम की तरह अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। उनके कार्यों को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई इसके बावजूद वह दिल्ली की जनता के साथ किए गए वादों को लगातार पूरा करने में लगे हुए हैं।
केजरीवाल सरकार ने पिछले नौ साल में चमत्कारी कार्य किया है। अगले बरस भी राम राज्य को स्थापित करने का कार्य किया जाएगा। वर्तमान बरस का बजट संशोधन करके 74900 करोड़ किया। केंद्र सरकार पर दिल्ली को उसका हिस्सा नहीं देने का आरोप लगाया। इस कड़ी में उसने शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर कार्य करते हुए लोगों को मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई। स्थानीय निकायों को करीब 8.5 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। अस्पतालों के लिए 6000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। मोहल्ला क्लीनिक के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। दवाईयों के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
