प्रयागराज। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का 27 से 29 जनवरी तक आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन आज किसान पंचायत के बाद संपन्न हुआ। किसान पंचायत की अध्यक्षता बाबा राजेंद्र सिंह मलिक एवं संचालन नुरूल इस्लाम ने किया।
पंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश चौहान ने कहा कि इस चिंतन से जो किसानों की समस्याओं सामने आई है उनके समाधान के लिए भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संघर्ष करेगी। किसानों को सरकार प्रार्थमिकता दे इसके लिए समय पर हम आंदोलन का निर्माण करते रहेंगे। सरकार हमारे ज्ञापन पर कार्यवाही करें अन्यथा फरवरी में लखनऊ में बड़ा किसान आंदोलन होगा
भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेन्द्र मलिक ने कहा कि किसान नेता किसानों को आंदोलन के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। पूरे 13 माह दिल्ली दिल्ली के किसान आंदोलन में सरकार एमएसपी कानून की कोई मांग नहीं की लेकिन मीडिया के माध्यम से कानून के नाम पर किसानों को गुमराह कर रहे है। किसान नेताओं की कथनी करनी में अंतर है। स्वंभू किसान नेता किसानों का नुकसान कर रहे है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश में एक लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया। हर जनपद में दो हजार सदस्य बनाए जायेंगे।
भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह ने कहा कि युवाओं द्वारा खेती में आमदनी बढ़ाए जाने के नए नए प्रयोग से युवाओं में खेती के प्रति रुझान बढ़ रहा है। किसानों के बच्चो को किविंटल की नही किलोग्राम की खेती करनी चाहिए। युवा ही खेती के अस्तित्व को बचा सकते है।आज युवाओं का खेती से मोहभंग हो रहा है। पंचायत स्थल पर उपजिलाधिकारी को नौसुत्रीय ज्ञापन दिया गया। राष्ट्रीय अधिवेशन में कई हजार किसानों ने भाग लिया। जिसमे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड के किसान शामिल रहे।
भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने सीएम योगी से की ये मांग
1- आवारा पशुओं के कारण किसानों को जान मल की हानि हो रही है। जिससे किसान आर्थिक एवं मानसिक रूप से कमजोर हो रहे है । आवारा पशुओं से निजात दिलाई जाय। सभी ग्राम पंचायत में पशु समिति का गठन कर पशु रजिस्टर बनाया जाय। किसानों को गौशाला निर्माण हेतु प्रेरित करने हेतु गौशाला निर्माण योजना बनाई जाय नदियों की तलहटी में गौ अभिहरण बनाया जाय
2- सामान्य योजना में किसानों के निजी नलकूप के स्वीकृत कनैक्शन का सामान दिया जाय। किसान को सामान्य योजना में कनेक्शन दिए जाय। क्षमता वृद्धि हेतू किसानों से पैसा न लिया जाय।नए बिजलीघरो का निर्माण कराया जाय।सरकार के आदेशानुसार किसानों को पूरी बिजली निर्बाध रूप से आपूर्ति की जाय।लखीमपुर खीरी,पीलीभीत,शाहजानपुर सहित जंगल से लगे सभी जनपदों में किसानों को दिन के समय विद्युत आपूर्ति की जाय।
3- कई वर्षो से किसान मौसम की मार,आवारा पशुओं से फसलों का नुकसान झेल रहा है। जिससे किसान कर्जदार हो रहा है। किसानों के कृषि ऋणों को आगे बढ़ाते हुए ब्याज राज्य सरकार द्वारा जमा किया जाय
4- आलू सहित फल एवं सब्जियों के दाम तय किए किए जाय। बाजार हस्तक्षेप योजना को लागू किया जाय। आलू के शीतगृह में भंडारण का किराया राज्य सरकार द्वारा तय किया जाय।आलू के शीतगृह में नुकसान की भरपाई बीमा राशि से कराई जाए। किसानों को शीतगृह से पूरा वजन वापस कराया जाय
5- सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य से अधिक मूल्य पर शुगर मिल गन्ने की खरीद दलालों के माध्यम से कर रही है। जिससे क्षेत्र के किसान को नुकसान हो रहा है। गन्ना किसानों को 50 रु प्रति क्विंटल बोनस दिलाया जाय
6- प्रदेश में सभी तरह के यूरिया समान्य,नीम कोटिड,सल्फर कोटिड़ आपूर्ति किसानों की मांग के आधार पर की जाए
7- प्रदेश में कई वर्षो से कृषि भूमि के स्टांप रेट में वृद्धि नही की गई है। जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। कृषि भूमि की स्टांप दर बढ़ाई जाए। अयोध्या,चित्रकूट,गौतमबुद्धनगर,सहित सभी जनपदों में भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादो को का समाधान कराया जाय
8-प्रदेशभर की नहरों में पानी की कमी हो रही है। नहरों में आबंटन के अनुरूप पानी दिया जाय।
9-खसरा – खतौनी में नाम की त्रुटि को गांव में कैंप लगाकर निस्तारित की जाय।
आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि किसान हित में सरकार सभी विषयो पर अवश्य ही
