बड़ी राहतः अब अपने आप प्रीपेड से पोस्टपेड होंगे स्मार्ट मीटर

सरकार ने लिया बड़ा निर्णय, बिजली उपभोक्ताओं को कहीं भी आवेदन करने की जरूरत नहीं, 10 जून तक आयेगा मई का बिल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्रीपेड बिजली मीटर स्वतः पोस्टपेड में बदलने के फैसले से उपभोक्ताओं को राहत मिली है। अब बिना आवेदन और अतिरिक्त शुल्क के बिल मोबाइल पर मिलेगा। बकायेदारों पर सख्ती रहेगी, जबकि शिकायतों के लिए हेल्पलाइन और कैंप की व्यवस्था भी की जा रही है।

योगी सरकार ने प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इस मामले में सोमवार को राज्य के बिजली मंत्री एके शर्मा ने सरकार के इस बड़े निर्णय की जानकारी मीडिया के सहारे लोगों को देने का काम किया। इसके बाद से ही लोगों में यह सवाल उभर रहा था कि अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर को पोस्टपेड कराने के लिए उनको क्या करना होगा और कब व कैसे ये प्रीपेड मोड वाले स्मार्ट मीटर मासिक बिल व्यवस्था में पोस्टपेड हो पायेंगे। इसके लिए सरकार ने ही राहत देते हुए व्यवस्था कर दी है।

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इस फैसले के बाद राज्य के स्मार्ट मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल जाएगी। खास बात है कि ये सभी प्रीपेड मीटर अपने आप पोस्टमोड में बदल जाएंगे। इसके लिए उपभोक्ताओं को न कहीं आवेदन की जरूरत है न ही कोई अतिरिक्त शुल्क देना होगा। जिस प्रकार से स्मार्ट मीटर लगने के बाद इनको स्वतः ही प्रीपेड मोड पर बदल दिया गया था, वैसे ही इनको अब पोस्टपेड मोड पर लाने की तैयारी व कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है।

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अधिकारियों के मुताबिक स्मार्ट मीटर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से जुड़े हैं ये एक क्लिक पर पोस्टपेड मोड में बदल जाएंगे। हर महीने की 1 से 10 तारीख के बीच उपभोक्ताओं के मोबाइल पर उपभोग की रीडिंग के साथ बिल का मैसेज आएगा। अब बिल की पर्ची निकालने वाले कर्मचारी घरों पर नहीं पहुंचेंगे। मई माह के बिल का मैसेज उपभोक्ताओं के मोबाइल पर 1 जून से 10 जून के बीच पहुंचेगा। जो 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा।

स्मार्ट मीटर पोस्टपेट मोड में भले ही काम करेंगे, लेकिन इससे बिल न जमा करने वाले बड़े बकाएदारों के लिए मुसीबत भी होगी। उनकी बिजली एक क्लिक पर कटेगी और बिल जमा करने पर ही चालू होगी। बता दें कि अभी तक पोस्टपेड मोड में बिजली खर्च करके बड़े बकाएदार पैसा नहीं जमा करते थे। जब लाइनमैन व कर्मचारी कनेक्शन काटने जाते थे तो उनसे अभद्रता होती थी। कई बार पैसे मांगने के आरोप भी लगते थे। अब जब मौके पर कर्मचारी जाएंगे नहीं तो आरोप भी नहीं लगेगा। पिछले माह यानि अपै्रल तक बकाया बिल उपभोक्ता किस्तों में जमा कर सकेंगे। इसके लिए दस किस्तों में जमा करने की सुविधा दी गई है। बिल संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए मई-जून में कैंप लगेंगे। जल्द ही कैंप की लगाए जाने का शेड्यूल जारी होगा।

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