पालिका की पहलः किदवईनगर से कचरे के पहाड़ हटाने को केंद्र से मांगे 30 करोड़

किदवईनगर डंपिंग ग्राउंड से सात लाख मीट्रिक टन लीगेसी वेस्ट के सफाये की तैयारी में जुटा पालिका प्रशासन, शासन में भेजा प्रस्ताव

केंद्र से मिलेगी 5.50 लाख मीट्रिक टन कचरे के निस्तारण के लिए आर्थिक मदद, डेढ़ लाख मीट्रिक टन का खर्च खुद उठाएगी पालिका

मुजफ्फरनगर। किदवईनगर स्थित डंपिंग ग्राउंड में जमा सात लाख मीट्रिक टन लीगेसी वेस्ट (पुराने कचरे) के निस्तारण की उम्मीद एक बार फिर जगी है। लंबे समय से बजट के अभाव में अटकी इस समस्या के समाधान के लिए नगर पालिका परिषद ने शासन को करीब 30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश सरकार के माध्यम से यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजकर विशेष बजट जारी कराने की मांग की गई है। योजना के तहत करीब 5.50 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का निस्तारण केंद्र से मिलने वाली आर्थिक सहायता से कराया जाएगा, जबकि डेढ़ लाख मीट्रिक टन कचरे के निस्तारण का खर्च पालिका अपने वित्तीय संसाधनों से उठाएगी।

नगर पालिका प्रशासन ने अपने हिस्से के कचरे के निस्तारण के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। नए सिरे से आमंत्रित किए गए टेंडरों की तकनीकी और वित्तीय बिड की जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार नवंबर के अंत तक टेंडर स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी कर कार्यादेश जारी करने का लक्ष्य है। इसके बाद निस्तारण का काम तेजी से शुरू कराया जाएगा।

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2011 में स्थापित वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बना डंपिंग ग्राउंड

शहर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वर्ष 2011 में नगर पालिका परिषद ने राज्य और केंद्र सरकार की योजना के तहत एटूजेड इंफ्रास्ट्रक्चर, कानपुर के सहयोग से किदवईनगर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित कराया था। इसके लिए 28.466 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई थी। हालांकि वित्तीय विवाद के चलते प्लांट कुछ वर्षों के संचालन के बाद बंद हो गया। इसके बाद पालिका ने इस स्थान को डंपिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शहर से प्रतिदिन निकलने वाला ठोस कचरा यहां डाला जाने लगा, लेकिन नियमित निस्तारण की व्यवस्था नहीं होने से कचरे का ढेर लगातार बढ़ता गया। वर्तमान में यहां करीब सात लाख मीट्रिक टन लीगेसी वेस्ट जमा होने का अनुमान है। इसका निस्तारण पालिका के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।

एनजीटी में पहुंचा मामला, पालिका पर लग चुका है जुर्माना

किदवईनगर डंपिंग ग्राउंड में जमा कचरे का निस्तारण नहीं होने से पैदा हुई समस्या को लेकर शहर निवासी फराह खान ने वर्ष 2024 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में नगर पालिका के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसके बाद से मामले में कई बार सुनवाई हो चुकी है और पालिका पर जुर्माना भी लगाया जा चुका है। समस्या के समाधान के लिए पालिका ने कई प्रयास किए, लेकिन भारी वित्तीय जरूरत के कारण कोई स्थायी व्यवस्था नहीं बन पाई। इसी क्रम में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए अधिकृत नीदरलैंड की कंपनी जीसी इंटरनेशनल के साथ पुराने कचरे के निशुल्क निस्तारण का समझौता किया गया था। हालांकि कंपनी निर्धारित समय पर काम शुरू नहीं कर पाई। इसके चलते फरवरी 2026 में पालिका प्रशासन ने कंपनी के साथ किया गया करार निरस्त कर दिया।

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दो साल पहले 2.08 लाख मीट्रिक टन था लीगेसी वेस्ट

पालिका की ओर से तीन अगस्त 2026 को एनजीटी में दाखिल हलफनामे में लीगेसी वेस्ट की मात्रा 2.08 लाख मीट्रिक टन बताई गई थी। यह आंकड़ा तीन नवंबर 2024 की स्थिति पर आधारित था। इसके बाद बीते दो वर्षों में डंपिंग ग्राउंड में कचरे की मात्रा बढ़ने से समस्या और गंभीर हो गई। वर्तमान में पालिका के सामने करीब सात लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे के निस्तारण की चुनौती है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि हाल ही में प्रमुख सचिव नगर विकास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लीगेसी वेस्ट के निस्तारण की अद्यतन स्थिति की जानकारी मांगी थी। उन्हें बताया गया कि डेढ़ लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण पालिका अपने संसाधनों से कराएगी, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। शेष 5.50 लाख मीट्रिक टन कचरे के निस्तारण के लिए विशेष बजट की आवश्यकता है।

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एनजीटी में अगली सुनवाई फरवरी 2027 को होगी, अप्रैल 2028 लक्ष्य

उन्होंने बताया कि प्रमुख सचिव के निर्देश पर करीब 30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। शासन के माध्यम से केंद्र सरकार से बजट स्वीकृत कराने की कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द आर्थिक सहायता मिल जाएगी और पुराने कचरे के निस्तारण का रास्ता साफ होगा। ईओ के अनुसार 14 अक्टूबर 2026 को एनजीटी की प्रधान पीठ में फराह खान की याचिका पर सुनवाई हुई थी। अधिकरण ने अगली सुनवाई के लिए तीन फरवरी 2027 की तारीख निर्धारित की है। पालिका ने लीगेसी वेस्ट के पूर्ण निस्तारण के लिए अप्रैल 2028 तक का लक्ष्य रखा है। पवन कुमार का कहना है कि अगली सुनवाई तक निस्तारण के मामले में उल्लेखनीय प्रगति हासिल करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर से प्रतिदिन निकलने वाले करीब 300 मीट्रिक टन ताजा कचरे का उचित निस्तारण पालिका द्वारा कराया जा रहा है।

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