पहली किश्त के रूप में पांच करोड़ रुपये जारी, जेल गेट से पचैंडा बाईपास तक जल निगम करायेगा नाला निर्माण, जल निकासी और यातायात व्यवस्था होगी बेहतर
मुजफ्फरनगर। पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में वर्षों से चली आ रही जल निकासी की समस्या के समाधान की दिशा में उत्तर प्रदेश की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार की मांग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पचेंडा रोड पर बड़े नाला निर्माण की परियोजना को स्वीकृति दी गई है, जिससे न केवल जलभराव से राहत मिलेगी बल्कि आवागमन भी अधिक सुगम और सुरक्षित होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मुजफ्फरनगर जनपद की पुरकाजी विधानसभा में विकास कार्यों को गति देते हुए जेल गेट से गांधी कॉलोनी, पचेंडा रोड होते हुए बाईपास तक नाला निर्माण कार्य के लिए 37 करोड़ 03 लाख 83 हजार रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदान की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत कार्य प्रारंभ करने हेतु प्रथम किस्त के रूप में पांच करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है। यह नाला निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था में स्थायी सुधार होगा। बारिश के दौरान जलभराव की समस्या से आमजन को राहत मिलेगी, वहीं सड़क मार्ग पहले से अधिक चौड़ा, सुगम और सुरक्षित बन सकेगा। इससे स्थानीय निवासियों के साथ-साथ राहगीरों को भी आवागमन में सुविधा प्राप्त होगी।
इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है, जो तकनीकी मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य को पूरा करेगी। यह परियोजना राज्य सरकार की सीवरेज एवं जल निकासी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य क्षेत्र कार्यक्रम के तहत स्वीकृत की गई है। इस संबंध में मंगलवार को उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव देवेश मिश्र द्वारा जल निगम (नगरीय) के प्रबंध निदेशक को आदेश जारी करते हुए परियोजना को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने की जानकारी दी है।
उल्लेखनीय है कि इस परियोजना की आवश्यकता को देखते हुए मंत्री और क्षेत्रीय विधायक अनिल कुमार के प्रस्ताव को लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर की अधिशासी अधिकारी द्वारा 15 अक्टूबर 2025 को शासन को पत्र भेजकर धनराशि की मांग की गई थी। इसके उपरांत शासन स्तर पर परीक्षण के बाद प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्री अनिल कुमार ने क्षेत्र के विकास के लिए इस महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दिए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नगर विकास मंत्री एके शर्मा तथा केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने इस नाला निर्माण परियोजना को क्षेत्र के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम बताते हुए जनहित में अत्यंत लाभकारी बताया है।
