संभल में ईदगाह की बाउंड्री वॉल पर चला बुलडोजर, लखनऊ में 27 करोड़ की सरकारी जमीन कब्जामुक्त

संभल। उत्तर प्रदेश के संभल में बुधवार को प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कस्बे के टंकी मोहल्ला में सार्वजनिक रास्ते पर बनी ईदगाह की बाउंड्री वॉल के एक हिस्से को नगर पंचायत की जेसीबी से हटवा दिया गया। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए क्षेत्र में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था।

 

जानकारी के अनुसार टंकी मोहल्ला स्थित ईदगाह की बाउंड्री वॉल का कुछ हिस्सा आम रास्ते की भूमि पर बना हुआ बताया जा रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन ने मामले की जांच कराई। जांच में निर्माण को अतिक्रमण की श्रेणी में पाए जाने पर प्रशासन ने रास्ता खाली कराने का निर्णय लिया।

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बुधवार को उपजिलाधिकारी विकास चंद्र राजस्व विभाग के अधिकारियों और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद नगर पंचायत की जेसीबी मंगाकर रास्ते में बाधा बन रहे बाउंड्री वॉल के हिस्से को ध्वस्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस पूरी तरह अलर्ट रही और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त फोर्स तैनात की गई।

 

अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण होने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही थी। अतिक्रमण हटने के बाद रास्ता साफ हो गया है। उपजिलाधिकारी विकास चंद्र ने स्पष्ट कहा कि सरकारी भूमि और सार्वजनिक रास्तों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी ऐसी शिकायतों पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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लखनऊ में भी सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर

उधर लखनऊ में भी सरकारी भूमि पर कब्जों के खिलाफ नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई की। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश और अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव के आदेश पर तहसील बक्शी का तालाब क्षेत्र में अभियान चलाया गया।

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टीम ने ग्राम मड़ियाव, तिवारीपुर और रसूलपुर कायस्थ में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटवाया। कार्रवाई के दौरान तालाब भूमि, चारागाह भूमि और अन्य सरकारी जमीन पर की गई अवैध प्लाटिंग, अस्थायी बाउंड्रीवाल और अन्य निर्माणों को जेसीबी से ध्वस्त कराया गया।

 

प्रशासन के अनुसार इस अभियान में करीब 1.265 हेक्टेयर सरकारी जमीन कब्जामुक्त कराई गई है। मुक्त कराई गई भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 27 करोड़ रुपये बताया गया है। अधिकारियों ने साफ कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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