नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 को दिए अपने आदेश में बिना पूर्व नोटिस और सुनवाई का मौका दिए बगैर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश प्राधिकरण द्वारा अदालत के आदेश की अवमानना की गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संभल के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को संबंधित उच्च न्यायालय में जाने को कहा। दरअसल याचिका में दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल दिए अपने आदेश में बिना पूर्व नोटिस और सुनवाई का मौका दिए बगैर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि संभल में प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा अदालत के आदेश की अवमानना की गई।

भाजपा ज़िलाध्यक्षों की घोषणा: शामली, अमरोहा, बागपत और सहारनपुर में बदलाव
लखनऊ। उत्तर प्रदेश भाजपा ज़िलाध्यक्षों की घोषणा के तहत पार्टी ने संगठन विस्तार करते हुए 11 नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। यह घोषणा लखनऊ से प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी द्वारा की गई। इस निर्णय के बाद पश्चिमी, ब्रज, अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्रों में संगठनात्मक ढांचा मजबूत करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शामली, अमरोहा, सहारनपुर और बागपत में नए ज़िलाध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसे भी पढ़ें: अब शाहनवाज राणा के बेटे शाह आजम पर मुकदमा दर्ज, जालसाजी का आरोपशामली से रामजीलाल कश्यप, अमरोहा से उदयगिरी गोस्वामी, सहारनपुर से अजीत सिंह राणा और बागपत से नीरज शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन





