मुजफ्फरनगर। शहर के बाजारों और सार्वजनिक पार्क एवं स्थानों पर लोगों को जनसुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्मित कराये गये शौचालयों की दयनीय हालत किसी से छिपी नहीं है। यहां तक की कम्पनी बाग जैसे शहर के एक मात्र प्रमुख पार्क में शौचालयों की दुर्दशा कई बार सुर्खियां बनी है, लाख प्रयासों के बावजूद भी इनकी सही देखरेख नहीं होने के कारण लोगों को इनका कोई भी उचित लाभ नहीं मिल पाता है, खासकर महिलाओं के लिए यह बदबू, गन्दगी और असुविधा के परिचायक ही बने रहते हैं, लेकिन अब नगरपालिका परिषद् ने इन शौचालयों की तस्वीर को संवारने और इस सुविधा को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए नई कवायद की है। शहरी क्षेत्र में पालिका अपने सभी शौचालय देखरेख और संचालन के लिए एनजीओ को सौंपने जा रही है। इसके लिए अधिशासी अधिकारी को पालिकाध्यक्ष ने भी अपनी अनुमति प्रदान कर दी है।
नगरपालिका परिषद् के द्वारा शहरी क्षेत्र में लोगों को जनसुविधा उपलब्ध कराने के लिए 26 स्थानों पर सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराते हुए उनका संचालन अपने ही सफाई कर्मचारियों के साथ कराया जा रहा है। इनमें अधिकांश शौचालय गन्दगी और असुविधा के परिचायक बने हुए हैं। यहां तक की कम्पनी बाग में आने वाले मोर्निंग वॉकर्स और अन्य लोगों के लिए तीन शौचालयों का निर्माण कराया गया है, लेकिन ये तीनों बदहाल अवस्था में नजर आते हैं। इसके साथ ही शिव चौक, भगत सिंह रोड और अन्य स्थानों पर बने इन शौचालयों का सही रख-रखाव नहीं होने के कारण ये बदहाल हो चुके हैं और गन्दगी यहां पर लोगों का स्वागत करते हुए नजर आती है। पालिका प्रशासन के द्वारा इनकी देखरेख और रख-रखाव के लिए अनेक बार प्रयास करते हुए कर्मचारियों को भी लगाया गया, लेकिन कर्मियों की लापरवाही के कारण यह शौचालय अव्यवस्था की भेंट चढ़े हुए हैं।
ऐसे में अब इन शौचालयों की दशा सुधारने के लिए नगरपालिका परिषद् की ओर से नया कदम उठाया जा रहा है। पालिका की अधिशासी अधिकारी डॉ. प्रज्ञा सिंह ने शहरी क्षेत्र के सभी 26 सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय के बेहतर रख-रखाव के लिए इनको गैर सरकारी संगठन ;एनजीओद्ध को सौंपने की कवायद की है। इनमें कम्पनी बाग के भी तीनों शौचालय शामिल हैं। इसके लिए एनजीओ स्वच्छ समाज फाउंडेशन, लखनऊ के प्रस्ताव को ईओ ने आगे बढ़ाया है। ईओ ने बताया कि एनजीओ ने शौचालय का संचालन बिना लेन-देन करने की इच्छा जाहिर करते हुए अपना प्रस्ताव दिया है। एनजीओ ही सभी शौचालयों पर अपने कर्मचारी तैनात करेगी और उनकी देखरेख तथा रख-रखाव की जिम्मेदारी वहन करने को तैयार है। इसके लिए एनजीओ नियमानुसार यूजर चार्ज तय करेगी। जो भी यूजर चार्ज प्राप्त होगा वो सारी धनराशि एनजीओ को रखने का अधिकार दिया जायेगा ताकि उससे एनजीओ अपने कर्मचारियों का वेतन और दूसरे वित्तीय आवश्यकता को पूर्ण कर सके। ईओ ने बताया कि इसके लिए एनजीओ का प्रस्ताव पालिकाध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप को भेजा गया है। उनके द्वारा इसको स्वीकार करते हुए बोर्ड बैठक में रखने के लिए आदेशित किया गया है। इसमें नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अतुल कुमार से शहरी क्षेत्र में सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों की लिस्ट मांगी गयी है ताकि सभी को सूचीब( करते हुए एनजीओ को दिया जा सके। अभी तक पालिका अपने कर्मचारी लगाकर इनकी देखरेख करा रही है, लेकिन एनजीओ को यदि कार्य दिया जाता है तो बिना खर्च के ही इनका बेहतर संचालन कराया जा सकेगा।
