दूषण की शिकायतों पर ग्रामीणों के बीच दिखे मंत्री कपिल देव अग्रवाल, चौपाल लगाकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं
मुजफ्फरनगर। उद्योगों से ग्रामों में फैल रहे कथित प्रदूषण और उसके कारण ग्रामीणों में बढ़ रही गंभीर बीमारियों की शिकायतों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं नगर विधायक कपिल देव अग्रवाल शुक्रवार को प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारियों, प्रशासनिक अफसरों तथा उद्योग संचालकों के साथ गांवों में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
क्षेत्र में उद्योगों से होने वाले कथित प्रदूषण को लेकर लंबे समय से उठ रही शिकायतों के बीच राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने ग्राम मखियाली, चांदपुर एवं मुझेड़ा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और शिकायतों की जानकारी ली। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। राज्यमंत्री ने प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा क्षेत्र में संचालित उद्योग प्रतिष्ठानों के संचालकों के साथ विस्तृत बैठक भी की। बैठक में क्षेत्र में प्रदूषण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई। पर्यावरण संरक्षण, जनस्वास्थ्य और सतत विकास को केंद्र में रखते हुए प्रदूषण के संभावित स्रोतों, उनके प्रभावों और निराकरण के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया।
कपिल देव अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित सभी मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही ग्रामीणों द्वारा उठाई गई समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने उद्योग संचालकों से भी पर्यावरणीय मानकों का पालन करने और प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण प्रत्येक नागरिक का अधिकार है तथा इसे सुनिश्चित करना सरकार, प्रशासन, उद्योगों और आमजन सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए जनसहभागिता और प्रशासनिक प्रतिबद्धता दोनों का समान रूप से योगदान आवश्यक है। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने भी ग्रामीणों को उनकी शिकायतों के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। वहीं उद्योग प्रतिनिधियों ने पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन और प्रदूषण नियंत्रण के लिए सहयोग का आश्वासन दिया।
