मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश में शहरी विकास के लिए केन्द्रीय वित्त आयोग की ओर से करीब पांच अरब रुपये की धनराशि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अधनी जारी कर दी है। इसके अन्तर्गत जनपद की दस में से आठ नगरीय निकायों के लिए 11.89 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त हुई है। मुजफ्फरनगर नगरपालिका को 8.64 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई, यह धनराधि शहरी विकास के कार्यों पर खर्च की जायेगी।
स्थानीय निकाय निदेशायल उत्तर प्रदेश के निदेशक अनुज कुमार झा की ओर से सभी जिलाधिकारियों को भेजे गये पत्र में नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय वित्त आयोग से जारी किये गये बजट की जानकारी दी है। इसमें बताया गया कि यूपी की 10 लाख से कम आबादी वाली नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 के लिए अनटाइड बेसिक ग्रांट ;बुनियादी अनुदानद्ध की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। बताया गया कि मुजफ्फरनगर की शाहपुर और बुढ़ाना नगर पंचायतों को छोड़कर मुजफ्फरनगर और खतौली पालिकाओं और नगर पंचायत चरथावल, पुरकाजी, जानसठ, मीरापुर, भोकरहेडी और सिसौली सहित आठ निकायों को ये धनराशि जारी की जा चुकी है।
इन आठ नगरीय निकायों को कल 11 करोड़ 89 लाख 83 हजार 852 रुपये का अनुदान विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए मिला है। इनमें जिले की दोनों पालिकाओं को 9 करोड़ 84 लाख 19 हजार 237 रुपये जबकि छह नगर पंचायतों को 02 करोड़ 05 लाख 67 हजार 615 रुपये मिले हैं। निदेशक स्थानीय निकाय की ओर जारी की गई सूची के अनुसार नगरपालिका परिषद् मुजफ्फरनगर को 8 करोड़ 64 लाख 19 हजार 911 रुपये और खतौली पालिका को 01 करोड़ 19 लाख 96 हजार 326 रुपये मिले हैं। जबकि नगर पंचायत मीरापुर को 4647852, नगर पंचायत पुरकाजी को 4242179, नगर पंचायत चरथावल को 3384471, नगर पंचायत जानसठ को 3171523, नगर पंचायत भोकरहेडी को 2764371 और नगर पंचायत सिसौली को 2457219 रुपये की बुनियादी ग्रांट प्राप्त हुई है।
