मुजफ्फरनगर। मण्डी समिति पर नगरपालिका परिषद् का बकाया चल रहा टैक्स चुकाने को लेकर अब व्यापारियों की गर्दन फंसती नजर आ रही है। इसमें पालिका के डिमांड नोटिस भेजकर कार्यवाही करने की चेतावनी के बाद जागे मण्डी समिति के सचिव ने उनके अधीन आने वाले करीब 700 व्यापारियों को नोटिस भेजकर बकाया टैक्स एग्रीमेंट के अनुसार चुकाने के लिए कहा है। इसके लिए उन्होंने पालिका प्रशासन से डिमांड नोटिस को संशोधित करते हुए दो माह का समय मांगा है। वहीं नोटिस मिलने से व्यापारियों में हड़कम्प की स्थिति बनी है।
नगरपालिका परिषद् को अपनी सम्पत्ति पर हाउस और वाटर टैक्स नहीं चुकाने के कारण पिछले दिनों पालिका के टैक्स विभाग की ओर से कृषि उत्पादन मण्डी समिति के सचिव को डिमांड नोटिस भेजते हुए उनके द्वारा स्वःघोषित सम्पत्ति के आधार पर तय की गई एआरवी के तहत बकाया 3 करोड़ 42 लाख 8 हजार 244 रुपये का राजस्व 15 दिनों में जमा कराने के निर्देश दिये थे। समयावधि में टैक्स जमा नहीं करने पर बकाया राशि पर 12 प्रतिशत सरचार्ज लगाने की चेतावनी भी दी गई थी। इसके बाद अब इस प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। मण्डी समिति के सचिव कुलदीप कुमार की ओर से नगर पालिका के द्वारा भेजे गये 3.42 करोड़ रुपये के बकाया टैक्स जमा कराने के निर्देशों पर व्यापारियों की गर्दन भी फंसा ली गई है। इन व्यापारियों से ही बकाया टैक्स मांगा गया है।
मण्डी सचिव कुलदीप कुमार ने बताया कि मण्डी समिति में बाहर बनाये गये किसान बाजार में 188 दुकानों में व्यापारी दुकान आवंटन के बाद से व्यापार कर रहे हैं तो वहीं अन्दर करीब 512 दुकानों में व्यापारी अपना कारोबार और आढ़त चला रहे हैं। ये सभी मण्डी समिति की चार श्रेणियों की दुकानों के आवंटी हैं। दुकान आवंटन के समय हुए एग्रीमेंट में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि किसी भी रूप में लगने वाले टैक्स को आवंटी स्वयं वहन करेंगे और समय से जमा करायेंगे। नगरपालिका में हाउस और वाटर टैक्स जमा नहीं कराये जाने पर उनको ही टैक्स जमा कराने के लिए नोटिस भेजा है। सभी 700 व्यापारियों को नोटिस भेजकर अपना अपना बकाया टैक्स तत्काल जमा कराये जाने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि हमने इसके लिए नगरपालिका परिषद् से बकाया टैक्स का डिमांड नोटिस भी संशोधित करने और टैक्स जमा कराये जाने के लिए दो माह का समय मांगा है। समिति केवल अपने अधिकार वाली सम्पत्ति पर बकाया टैक्स ही जमा करायेगी। इसके लिए जल्द ही 20 लाख रुपये हम जमा कराने जा रहे हैं। इसमें मण्डी समिति कार्यालय, क्वार्टर और डाक बंगला आदि शामिल हैं। पालिका के कर निर्धारण अधिकारी दिनेश यादव ने बताया कि मण्डी समिति पर पालिका का 3.42 करोड़ रुपये के करीब टैक्स बकाया चल रहा है। इसके लिए उनको डिमांड नोटिस भेजा गया था। इसमें उनके द्वारा पालिका से टैक्स जमा करने के लिए दो माह का समय देने का आग्रह किया गया था, जिसे स्वीकार किया गया है। उनके द्वारा टैक्स किससे या कैसे जमा कराया जायेगा, यह उनका मामला है। दो माह बाद टैक्स जमा नहीं किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
