शराब घोटाला मामला में कोर्ट से राहत न मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छह दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर गई है। दिल्ली कांग्रेस चीफ अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि 31 मार्च को इंडिया गठबंधन दिल्ली में एक बड़ी रैली करेगा, इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली सिर्फ राजनीतिक रैली नहीं होगी, यह रैली भारत के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई का आह्वान होगा।
दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि इंडिया गठबंधन 31 मार्च को रामलीला मैदान में महा रैली का आयोजन कर रही है। यह अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। विपक्ष को एकतरफा हमलों का सामना करना पड़ रहा है। आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि रामलीला मैदान एक ऐतिहासिक जगह है। देश के बड़े-बड़े आंदोलन रामलीला मैदान में हुए, आम आदमी पार्टी का उदय रामलीला मैदान से हुआ है। इसमें ;महा रैलीद्ध इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे और देश को, विश्व को संदेश देंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने, नैतिकता की बात करते थे, वे अनैतिक कार्य करते रहे। आज जेल से सरकार चला रहे हैं। देश की जनता को अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा, उनकी भ्रष्ट सोच दिख गई। जिसके सांसद से लेकर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री जेल में हों वे कैसी सरकार चलाते होंगे। दिल्ली की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है और ठगी करने वाले जेल से सरकार चला रहे हैं।
इंडिया गठबंधन केंद्र सरकार के खिलाफ 31 मार्च को रामलीला मैदान में रैली का आयोजन करेगा। इस दौरान इंडिया गठबंधन के नेता देश को बचाने, तानाशाही खत्म करने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। वहां से और मिलकर संयुक्त लड़ाई को देश के अंदर बढ़ाएंगे। दिल्ली कांग्रेस और आप की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बातें कहीं गईं। कांग्रेस ने कहा कि देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। विपक्ष को खत्म करने की साजिश की जा रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज हमने भ्रष्टाचार की होलिका का दहन किया है। दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार का प्रतीक है तो वह अरविंद केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल मुक्त शासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिल्ली को मिले इसके लिए दिल्ली का हर व्यक्ति संकल्पब( है।
दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, श्चुनावी बांड के पीछे छिपकर भाजपा ने तथाकथित उत्पाद शुल्क नीति मामले के सबसे बड़े सरगना शरद चंद्र रेड्डी से लगभग 60 करोड़ रुपये लिए। यह कोई आरोप नहीं है, यह सच्चाई है और हमने सबूत दिखाए हैं। शरद चंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने 55 करोड़ रुपये का यह चंदा लिया। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ईडी की हिरासत में एक मुजरिम आज एक स्क्रिप्ट रचा गया कि दिल्ली में पानी और सीवर व्यवस्थित नहीं है। यह तब हुआ जब उनकी गिरफ्तारी पर दिल्ली का कोई भी व्यक्ति न ही उनके समर्थन में आया और न दुख जताया। बहुत देर हो चुकी है अरविंद केजरीवाल, जब आप एक मुजरिम की तरह जेल गए तो एक स्क्रिप्ट निकल कर आ रही है लेकिन दिल्ली इसे सुनने वाली नहीं है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, श्अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली वाले सिर्फ उनके मतदाता नहीं है, वे दिल्ली वालों को अपने परिवार की तरह मानते हैं। यही कारण है कि आज इतनी मुश्किल परिस्थिति में होते हुए भी वे अपने परिवार यानी कि दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं।
केजरीवाल ने कहा कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्याएं हो रहीं है। इसे लेकर मैं चितित हूं। चूंकि मैं जेल में हूं, इस वजह से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियां भी आ रही हैं। जहां पानी की कमी है, वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें। वे भी आपकी जरूर मदद करेंगे। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और जल विभाग के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा भेजे गए आदेश को पढ़ा। आतिशी ने कहा कि ऐसी स्थिति में भी वह अपने बारे में नहीं, बल्कि दिल्ली की जनता और उनकी समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी हिरासत से दिल्ली की पानी और सीवर व्यवस्था के संबंध में जल मंत्री को निर्देश दिए। उनको कहा कि उन्हें ईडी कस्टडी के दौरान मालूम हुआ कि अनेक इलाकों में पानी व सीवर समस्या उत्पन्न हो गई है। इसलिए इस समस्या का समाधान करने के लिए कदम उठाए जाएं। जल मंत्री मुख्य सचिव समेत सभी अधिकारियों को इस संबंध में आदेश दे। उपराज्यपाल से सहयोग मांगा जाए। वह इस मामले में अवश्य मदद करेंगे।
