मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण (एमडीए) की बोर्ड मीटिंग में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही को लेकर कमिश्नर सहारनपुर खासे नजर आये और एक एक्सईएन को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही जनपद में चल रहे होटल, व्यावसायिक भवनों के नक्शे के अनुसार निर्माण को लेकर उन्होंने निर्देश दिये कि नक्शा पास होने के साथ ही विभागीय अधिकारी भौतिक सत्यापन अवश्य करेंगे। महायोजना 2021 और 2031 के मास्टर प्लान के लिए बिन्दुवार चर्चा की गई और बोर्ड मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई।
प्राधिकरण के सभागार में शनिवार को 54वीं बोर्ड मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से सहारनपुर मंडल के कमिश्नर हृषिकेश भास्कर यशोद उपस्थित रहे। उनके पहुंचने पर एडीएम की उपाध्यक्ष कविता मीणा ने बुके देकर स्वागत किया। बोर्ड मीटिंग काफी लम्बी चली। इसमें बिन्दुवार प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए उनको पारित किया गया। बोर्ड मीटिंग में खतौली में एसबीएम और अमन रोलिंग मिल सहित अन्य व्यवसायिक निर्माण के लिए एमडीए से पारित नक्शों के प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान खतौली एक्सईएन निर्माण की अद्यतन स्थिति के सम्बंध में कोई जवाब नहीं दे पाये। कमिश्नर ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने नक्शा पास होने के बाद निर्माण पर निगरानी के लिए भौतिक सत्यापन किया है तो उन्होंने इंकार कर दिया, जिसको लेकर कमिश्नर ने उनको खूब फटकार लगाते हुए कहा कि नक्शा पास होने के बाद प्राधिकरण का दायित्व है कि उनकी पूरी निगरानी इसलिए की जाये कि नक्शे के अनुसार ही निर्माण हो रहा है या नहीं, निर्माण पूर्ण होने पर अवैध निर्माण बताकर भवनों को सील किये जोन की परम्परा को छोड़ने की हिदायत देते हुए उन्होंने उपाध्यक को निर्देश दिये कि एक्सईएन खतौली को नोटिस जारी करते हुए लापरवाही पर स्पष्टीकरण मांगा जाये।
इसके साथ ही सरकूलर रोड पर स्थित होटल स्वर्ण इन के अवैध निर्माण और अवैध रूप से सड़क पर की जाने वाली पार्किंग का मुद्दा भी बोर्ड मीटिंग में उठाया गया। इसमें जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी ने खुद अवैध पार्किंग को लेकर कार्यवाही नहीं करने पर नाराजगी जताई। उपाध्यक्ष कविता मीणा ने बताया कि होटल स्वर्ण इन पर नाले पर किया गया अवैध कब्जा तो जेसीबी से हटवाया गया है, लेकिन अवैध पार्किंग को लेकर अभी कार्यवाही की जा रही है। सड़क पर पार्किंग नहीं करने दी जायेगी। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान सीसीटीवी कैमरे और अव्य व्यवस्था के बजट को लेकर भी चर्चा हुई। इसमें उपाध्यक्ष ने बताया कि तीन माह के लिए सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था पर दस लाख रुपये का भुगतान करना पड़ा है। ऐसे में निर्णय हुआ कि एमडीए द्वारा पुलिस विभाग को कांवड़ मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे और उनके सर्विलांस के लिए एकमुश्त 25 लाख रुपये का बजट दिया जायेगा। इसमें पुलिस विभाग ही अपने स्तर से कांवड़ मार्ग पर आवश्यकता के अनुसार सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए कार्यवाही करेगा।
मुजफ्फरनगर में 25 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले ऑडीटोरियम के निर्माण के लिए ओपन टैण्डर करने, 29 करोड़ रुपये की लागत से भूमि अधिग्रहण करते हुए एटूजेड रोड के पास 25 मीटर चौडा मार्ग विकसित करने और 1996 से दैनिक वेतनभोगी के रूप में एमडीए में कार्य कर रहे 16 कर्मचारियों को मानदेय में छठे वेतन आयोग का लाभ दिलाने के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही महायोजना 2021 और 2031 के मास्टर प्लान को लेकर शासकीय निकाय की बैठक से आये प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए निर्णय लिये गये। बैठक में मुख्य रूप से कमिश्नर हृषिकेश भास्कर यशोद, डीएम अरविन्द मल्लप्पा बंगारी, नगरपालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप, एमडीए उपाध्यक्ष कविता मीणा, सचिव आदित्य प्रजापति, एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत, जल निगम के एक्सईएन अबु जैद, बोर्ड सदस्य भाजपा नेता शरद शर्मा, श्रीमोहन तायल और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
